काठमाडौँ: सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक सूत्रमा बाँध्दै सङ्घीयतालाई सबलीकरण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग (पीएलजीएसपी) कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
कुल बजेट १३ अर्ब रुपियाँको लागतमा चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने यस कार्यक्रममा १० अर्ब रुपियाँ विकास साझेदारी संस्था, बेलायत सहयोग नियोग, युरोपेली सङ्घ, नर्वेजियन सरकार, स्विस सरकार र यूएनडीपीले सहयोग गरेका छन् । तीन अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सङ्घीय व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तीनै तहको सरकारको काम र अधिकारको बुझाइमा एकरूपता ल्याउन प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने गरी उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
सङ्घीयताको बुझाइप्रति जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सर्वसाधारणबीच एकरूपता ल्याई सङ्घीयता बलियो पार्ने यसको प्रमुख उद्देश्य छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई भौतिक, प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमा सहयोग गर्न पीएलजीएसपी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
यो कार्यक्रम सन् २०१९ जुलाईदेखि २०२३ सम्म सञ्चालनमा रहनेछ । गत वर्षदेखि नै पीएलजीएसपी कार्यक्रम सञ्चालनमा आए पनि कोरोनाका कारण काम केही सुस्त भएको र चालू आर्थिक वर्षदेखि कामको गतिमा तीव्रता आउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग (पीएलजीएसपी) कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक एवं उपसचिव चिरञ्जीवी तिमल्सिनाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको बताउनुभयो ।
संविधानमा तीनै तहको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयनमा व्यावहारिक कठिनाइ आएकाले त्यसको अन्त्य गर्न यो कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने कानुन तथा संस्थागत क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, तीनै तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय गर्नेका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने उद्देश्यले पीएलजीएसपी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
“तीन तहबीच जति बढी सहकार्य र समन्वय हुँदै जान्छ, सङ्घीयता त्यति नै बलियो हुँदै जान्छ । स्थानीय शासन विज्ञका रूपमा पीएलजीएसपीमा कार्यरत विज्ञ सीपी सिग्देलले भन्नुभयो, “नेपालमा सङ्घीयतालाई सहजीकरण, समन्वय र सहकार्य गर्न राष्ट्रिय स्तरमा योभन्दा ठूलो अर्को कार्यक्रम छैन ।”
यो कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहजीकरण मात्र नभई स्थानीय तहका नागरिकले चाहेबमोजिमका योजना कार्यान्वयन गराउनसमेत सहयोग गर्छ । स्थानीय तहको दूरगामी योजना छनोट सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायी बनाउन यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा सङ्घमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा र प्रदेश तहमा सातवटै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालक समिति र स्थानीय तहमा एकाइ रहने कार्यक्रमको कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्थानीय र प्रदेश तहको मागका आधारमा पीएलजीएसपी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएकाले यस कार्यक्रमले स्थानीय तहको तल्लो तहसम्म प्रभावकारिता विस्तार हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।, यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
