२० कात्तिक, काठमाडौँ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराजभट्टले देशमा लगानी भित्रिदैन भन्ने डरले चिनी मिल्सहरुलाई कारबाही नगरिएको बताएका छन् । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिको बिहीबारको बैठकमा श्रीराम सुगर मिल्सले उखु किसानलाई भुक्तानी नदिएको सम्बन्धमा छलफल गर्न उपस्थित भएका मन्त्री भट्टले कोभिडको समयमा उद्योगीहरुलाई कारबाही गरी हतोत्साही पार्न नसकिएको बताएका हुन् ।
चिनी उद्योगलाई बचाउने वा रुग्ण घोसित गरी असुलउपर गर्ने दुई विकल्पमात्रै भएपनि किसान तथा श्रमिकलाई भुक्तानी नदिने उद्योगीहरुलाई अहिलेको अवस्थामा हतोत्साही गर्ने गरी कारबाही गर्न नहुने बताएका हुन् । उनले भने–‘श्रीरामको सन्दर्भमा उसले के भन्यो भने मैले अन्यबाट सकिन्न यो १० बिगाहा विक्री गर्न पायो भने मन्त्रालयले दिएका चार वटा सर्तहरु मैले पालना गर्छु, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्दिनु प¥यो भनेर उसले निवेदन दिइसकेपछी हामीले सिफरिस गरिदिएको हो । अब हाम्रो उद्योग मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा उनको अन्यत्र जायजेथा छ भने त्यहाँबाट असुलउपर गर्ने, थुनुवा गर्ने हो । त्यसले अहिले लगानी भित्र्याउन खोजिराखेका छौं अझ कोभिडको यो परिस्थितिमा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई भित्रै हालेर त्यसको अन्य जायजेथाबाट असुलउपर गरेपछि लगानी आउँछ की आउँदैन, देश औद्योगिकरण तिर जान्छ की जाँदैन भन्ने अलि हामीलाई दुविधा भएको हो । कसैलाई छुट दिने भन्ने कुरो होइन् ।’
मन्त्रालयले चिनि उद्योगहरुलाई बचाउने गरी बस्तुवादी वैज्ञानिक निकास दिन निरन्तर छलफल गरिरहेको पनि मन्त्री भट्टले बताए । कोभिड महामारीको समयमा त्यसैपनि उद्योगी व्यवसायीहरु मारमा परेको अवस्थामा कुनैपनि उद्योगलाई कारबाही गर्दा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले तत्काल कारबाही गर्न उचित नहुने उनले बताए । तर चिनिमिलहरुले उखु किसानलाई भुक्तानी दिन नसकेको समस्यालाई मन्त्रालयले गम्भिर रुपमा लिई समाधानका लागि उद्योगीहरुसँग निरन्तर छलफल गरिराखेको पनि बताए ।
