१८ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि यसले ठुलै तरंग ल्याइदिएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई हटाउँदै केसीलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व सुम्पिने निर्णय गरेको हो ।
कार्की नियुक्त भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै पदबाट हटाइएको हो । उनी २०८२ कात्तिकमा नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक नियुक्त भएका थिए । उनको पदावधि र सेवा अवधिको हिसाबले अझै एक वर्ष ५ महिना समय बाँकी थियो ।
तर सरकारले उनलाई बीच कार्यकालमै हटाएर केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेपछि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय कानुनी र राजनीतिक दुवै कोणबाट विवादमा पर्ने देखिएको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को उपदफा (२) मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छानुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थालाई आधार मानेर सरकारले प्रहरी प्रमुखलाई पदबाट हटाउन सक्ने तर्क गर्नसक्छ । प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति तथा बढुवासम्बन्धी अधिकार पनि नेपाल सरकारसँगै छ । तर प्रहरी ऐनको दफा ११ ले विभागीय कारबाही र सजायको प्रक्रिया तोकेको छ ।
यसअनुसार बर्खास्त गर्ने वा सेवाबाट हटाउने आदेश दिँदा त्यसको आधार, अभियोग, जाँचबुझको विवरण र सफाइको मौका दिइएको वा नदिइएको कारणसमेत खुलाएर अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले सरकारले प्रहरी प्रमुखलाई हटाउँदा निर्णयको आधार र प्रक्रिया स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । यो व्यवस्थाले आईजीपीलाई निश्चित कार्यकालको सुरक्षा दिएको देखिन्छ । तर प्रहरी ऐनको दफा ९ (२) ले सरकारको इच्छानुसार पदमा बहाल रहने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
त्यसैले यी दुई व्यवस्थाबीचको सम्बन्ध कसरी व्याख्या हुन्छ भन्ने विषय अब कानुनी बहसको केन्द्र बन्न सक्छ । सरकारले दफा ९ (२) लाई आधार मानेर कार्कीलाई हटाएको भए पनि त्यस निर्णयको औचित्य, कारण र प्रक्रिया अदालतमा परीक्षण हुनसक्छ ।
विशेषगरी विभागीय सजायका रूपमा बर्खास्त गरिएको हो वा सरकारको अधिकार प्रयोग गरेर पदबाट हटाइएको हो भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सम्बन्धित पत्रबाट स्पष्ट हुनुपर्नेछ । यता दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरिसकेका छन् ।
उनले आफूलाई हटाउने निर्णय कानुनविपरीत, स्वेच्छाचारी वा बदनियतपूर्ण रहेको दाबी गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन सक्छ ।
अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारसँग लिखित जवाफ माग्न, अन्तरिम आदेश दिन वा आदेश दिन अस्वीकार गर्नसक्छ । त्यसैले कार्कीको पक्षबाट रिट परेमा अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना रहन्छ । तर निर्णयको कानुनी आधार र उपलब्ध प्रमाण नहेरी आदेश आउने वा नआउने निश्चित भन्न सकिँदैन ।
यता सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले भने कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै गरिएको बताएका छन् । किनभने मन्त्रिपरिषदको बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उनलाई त्यहाँ पठाएपछि सरकारले मनोज केसीलाई आइजिपी नियुक्त गरेको हो । यो घटनालाई सरकार प्रवक्ता पोखरेलले कुनै कारबाही गरिएको नभइ जिम्मेवारी हेरफेरको रूपमा रहेको दाबी गरेका छन् । ‘उहाँलाई कारबाहीको रूपमा हेर्न हुँदैन। जिम्मेवारी फेरबदल मात्रै भएको हो। उहाँलाई सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा राख्नुभएको छ। अब नयाँ आइजिपी आउनुभएको छ, उहाँले गर्नुपर्ने आवश्यक काम गर्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
यस्तै कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन रास्वपाबाट पनि निर्देशन आएको पोखरेलले बताएका छन् । ‘धेरै ठाउँबाट अहिले बदलिँदो परिस्थिति छ । संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुप¥यो भन्ने पार्टीबाट निर्देशन आएको थियो,’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री पोखरेलले भने, ‘त्यसैले उहाँको जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको हो । तर प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह सुझाव दिने पनि संवेदनशील जिम्मेवारी हो ।’
उनले आईजीपी कार्कीमाथि कारबाही नगरिएको पटक–पटक दोहोर्याए । ‘उहाँलाई कारबाही गरिएको होइन, उहाँको जिम्मेवारी फेरबदल भएको हो । उहाँलाई सुरक्षा सल्लाहकार पदमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको हो । कारबाही भएकै छैन । अब उहाँको भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह सुझाव दिने हो,’ मन्त्री पोखरेलले भने ।
यसैबीच आईजीपी हटाइएको प्रसंगबारे ३० वर्ष पुरानो प्रकरणको स्मरण गरिएको छ । त्यतिबेला गृहमन्त्री भएको एक महिना नबित्दै वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर आफूअनुकूलका महानिरीक्षक बनाएका थिए ।
गृहमन्त्री वामदेवले आईजीपी भएको ३६औँ दिनमा खरेललाई २०५३ चैत २१ मा महानिरीक्षकबाट हटाएर अनुसन्धान विभागको प्रमुख पदमा सरुवा गरेका थिए । आईजीपीलाई दरबन्दी नै नभएको स्थानमा सरुवा गरेको यो पहिलो घटना थियो ।
वामदेवले खरेललाई हटाएर तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएका थिए । अनुसन्धान विभागको प्रमुख गोविन्द थापालाई भने विशेष प्रहरीमा सरुवा गरिएको थियो ।
आफूलाई गैरकानुनी ढंगले आईजीपीबाट हटाएको दाबीसहित खरेलले सर्वोच्च अदालतमा पुनर्बहालीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । तर उनले रिट दायर गरेको ८ महिना बित्दा पनि अदालतले निर्णय सुनाएको थिएन । सुनुवाइ गर्ने तर निर्णय नगर्ने भइरहेको थियो ।
पछि ०५४ असोजमा चन्द सरकार ढलेर नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । थापा मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई आईजीपीमा यथावत् राखेर प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो ।
साथै मन्त्रिपरिषद्ले गोविन्द थापालाई साविक अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा यथावत् राखेको थियो । विशेष सेवाका अधिकृतलाई निजामती सेवामा नियुक्त गर्दा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नलिएको, खरेललाई कानुनले तोकेको समयावधि पूरा नभई हठात् हटाई विशेष सेवाको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्ति दिने निर्णय कानुनसम्मत नभएको, सरकारको निर्णयले प्रहरीमा अन्योल उत्पन्न गराएको लगायतका विषय उल्लेख गरेर खरेल र गोविन्दलाई पूर्वपदमा फर्काइएको थियो ।
यता आज सरकारले नयाँ आइजिपीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) डा. मनोज केसीलाई नियुक्त गरेको हो । केसी अपराध अनुसन्धानमा लामो अनुभव भएका प्रहरी अधिकारी हुन्। खासगरी नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने नाममा भएको ठगी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउन खेलेको भूमिकाले उनलाई चर्चामा ल्याएको थियो ।
उनी त्यही प्रहरी अधिकारी हुन्, जसले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको बाटो खोलेका थिए। पछि तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई पक्राउ गर्ने प्रहरी टोलीको नेतृत्व पनि केसीले नै गरेका थिए ।
उनीभन्दा पहिले कार्यालयको नेतृत्व गरेका प्रहरी अधिकारीहरूको समयमा यो अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन । केसी २०५४ चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका हुन् । उनी र निवर्तमान महानिरीक्षक कार्की एउटै ब्याचका प्रहरी अधिकारी हुन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानबाट चर्चामा आएका केसीले त्यसपछि नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोको नेतृत्व पनि सम्हाले । विशेष ब्युरो प्रमुख हुँदा उनको कार्यकाल भने लामो रहेन । २०८१ साउनमा उनी ब्युरोको नेतृत्व सम्हालेको करिब दुई महिनामै राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा भए ।
त्यसअघि विशेष ब्युरोले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका फरार प्रतिवादी प्रतीक थापालाई पक्राउ गरेको थियो । सोही प्रकरणका अर्का आरोपी बेचन झालाई पक्राउ गर्न उनको टोलीले सहयोग गरेको आशंकामा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले केसीलाई सरुवा गरेको दाबी त्यति बेला सार्वजनिक भएको थियो ।
तर सरुवाको कारणबारे सरकारले त्यसरी औपचारिक पुष्टि गरेको थिएन । पछि उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रदेश समन्वय विभागमा कार्यरत रहे । २०८२ असोज ५ गते सरकारले उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) प्रमुखको जिम्मेवारी दियो। त्यस बेला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए ।
सिआइबी प्रमुख रहँदा केसीको नेतृत्वमा विभिन्न आर्थिक तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढे । यस क्रममा बैंकिङ कसुर, दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति कारोबार, धितोपत्र तथा बिमा ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी र सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दाहरू अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए ।
पर्यटकको नक्कली उद्धार कागजात बनाएर बिमा रकम ठगी गरेको आरोपमा २०८२ माघमा विभिन्न उद्धार तथा चार्टर कम्पनीसँग सम्बन्धित छ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उक्त अनुसन्धानबारे सीआइबी प्रमुखका रूपमा केसीले जानकारी दिएका थिए ।
त्यसपछि २०८३ असार २२ गतेदेखि केसीले प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए। महानिरीक्षक नियुक्त हुनुअघि उनी यही विभागका प्रमुख थिए । केसीले आफ्नो सेवाकालमा मोरङ र रूपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व पनि गरिसकेका छन् ।
२०८२ वैशाखमा एआइजीमा बढुवा भएका केसी यसअघि पनि प्रहरी महानिरीक्षकका प्रतिस्पर्धी थिए। तर तत्कालीन सरकारले उनीसहितका अन्य प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै कार्कीलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । केसीले कम्बोडियाको पन्नासत्र विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व रूपान्तरण विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्।
उनको अनुसन्धान नेपालमा बदलिँदो परिस्थितिमा प्रहरी सेवा र नागरिक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा केन्द्रित थियो। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र र सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।
कम्बोडियाको पन्नासत्र विश्वविद्यालयबाटै व्यावहारिक द्वन्द्व रूपान्तरण अध्ययनमा पनि स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका छन् । केसी नेपाल प्रहरी कर्मचारी कलेजका संस्थापक निर्देशकसमेत हुन्। उक्त संस्थामा प्रहरी विज्ञानमा स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम विकासमा उनले भूमिका खेलेका थिए । करिब २८ वर्ष प्रहरी सेवामा बिताएका केसी अब संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेका छन् ।
