२३ कात्तिक, काठमाडौँ।
अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडेनले विजय हासिल गरेसँगै विश्वको राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, वातावरणका क्षेत्रमा ठूलै तरङ्ग ल्याएको छ । यसपटकको अमेरिकी निर्वाचनलाई विश्वभर खासगरी वातावरणप्रेमीहरुले बढो चासोपूर्वक हेरेका थिए । कारण थियो–यस निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पले पुनः विजय हासिल गरेमा विश्वव्यापी रुपमा वातावरणमा आएको फेरबदलले विश्वको अस्तित्वमा नै गम्भीर चुनौती ल्याउने जलवायु परिवर्तनको समस्या अझ बढेर जानेछ र भोलिका दिनमा त्यसको समाधान गर्न झन चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यस विषयलाई निर्वाचनका क्रममा अमेरिकी मतदाताहरुबीच मात्र नभई विश्वभरका सञ्चारमाध्यमहरुले पनि विशेष महत्व दिएका थिए ।
सन् २०१६ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हुनासाथ वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेपछि विश्वभरका वातावरणविद्हरु चिन्तित बनेका थिए । डेमोक्रेटिक पार्टीका तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले हस्ताक्षर गरेको सो सम्झौतालाई सोही पार्टीका राष्ट्रपति उम्मेदवार बाइडेनले आफ्नो चुनावी मुद्दा बनाएका थिए।
अघिल्लो निर्वाचनमा ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनलाई ‘महँगो ठट्टा’ देखि विकास विरोधी अभियानको रुपमा चित्रित गरेका थिए । कार्यकाल सम्हालेको छ महिनामै विश्वका प्रकृतिप्रेमी जनतालाई असन्तुष्ट बनाउने गरी उनले झन्डै २०० देशद्वारा हस्ताक्षरित पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग्याउने निर्णय गरेका थिए । ट्रम्पले पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिकालाई बाहिर निकाल्दा विश्वव्यापी आलोचना भएको थियो ।
राष्ट्रपति ट्रम्प शुरुदेखि नै जलवायु परिवर्तनको विषयप्रति गम्भीर देखिएका थिएनन् । ट्रम्पको कार्यकाल शुरु भएदेखि नै स्वच्छ ऊर्जाको साटो खनिज इन्धनको प्रयोगलाई जोड दिइएको थियो भने यसअघि ७० वटा वातावरणीय नियामकहरु पनि फिर्ता लिइएको हो । उनले तेल र ग्यास उत्पादन गर्दा उत्पन्न हुने मिथेनसम्बन्धी लगाइएको वातावरणीय बन्देज खुकुलो पारेका थिए। त्यस्तै हरित गृह ग्यास उत्सर्जनसम्बन्धी ओबामाको पालामा लागू गरिएका थुप्रै नियमहरु पनि हटाएका थिए। पेरिस सम्झौताका कारण आकर्षित हुने कडा नियमनहरूले अमेरिकामा उत्पादित सामग्रीहरूलाई ठप्प बनाउने भएकाले यो अमेरिकाको पक्षमा छैन भन्ने ट्रम्पको दाबी थियो ।
ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरणको लागि चालिएको कदमले अमेरिकालाई ठूलो नोक्सानी हुने भन्दै यसबाट बाहिरिने निर्णय लिएका थिए। उनले पेरिस सम्झौतालाई अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि अनावश्यक बोझ भएको तर्क दिँदै यसबाट अलग्गिएको घोषणा गरेका थिए । उनी गैरनवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार चाहन्थे अर्थात तेल र ग्यास निकाल्ने काम तीव्र गर्ने उनको लक्ष्य छ । ग्यास र तेल निकाल्ने कार्य बढाउने र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी सुरक्षा प्रबन्धहरू फिर्ता गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति हुन् उनी । अमेरिका बाहिरिएपछि सो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अनेक चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ भने त्यसपछिको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनहरु ठोस निर्णय गर्न असमर्थ भएका छन् ।
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन यसअघि तत्कालीन बाराक ओबामा राष्ट्रपति हुँदाका उपराष्ट्रपति हुन् । उनी पहिलेदेखि नै जलवायु परिवर्तन, अप्रवासीलगायतका मुद्दाहरुमा उदार मानिन्छन् । राष्ट्रपतीय निर्वाचनको भोलिपल्ट नोभेम्बर ४ अमेरिका औपचारिक रूपमा पेरिस सम्झौताबाट अलग भएको भएपनि बाइडेनको जीतले पुनः अमेरिका उक्त सम्झौतामा फर्किने निश्चित भएको छ । उनले आफू राष्ट्रपति निर्वाचित भए तत्कालै पेरिस सम्झौतामा सहभागी हुने बताइसकेका छन् । सन् २०५० सम्ममा अमेरिकाले कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने उनको लक्ष्य छ । बाइडेनले चाहिँ आफू राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा पहिलो दिन नै पेरिस सम्झौतामा अमेरिकालाई पुनः सहभागी गराउने वचन दिएका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले कोइला, तेल र ग्यासको उत्पादनका लागि प्रदूषणसम्बन्धी हटाएका कैयौँ नियमहरूलाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउने वाइडनको भनाइ छ । उनले नयाँ सार्वजनिक जग्गाहरू तेल र ग्यास निकाल्न भाडामा लगाउने कार्य बन्द गराउने योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने हरित ऊर्जाका लागि २० खर्ब डलर लगानीको प्रस्ताव गरेका छन् । बाइडेनले एक ठाउँमा भनेका छन्, ‘‘जलवायु परिवर्तन नै नमान्ने व्यक्तिलाई थप चार वर्ष ह्वाइट हाउसमा स्थान दिने हो भने अमेरिकामा झन धेरै क्षेत्र यसरी आगोले तहसनहस हुनेछ र यसमा कसैलाई आश्चर्य हुने छैन ।’’
उनले आफूहरुसँग वातावरण अनुकूल नीति निर्माण गर्ने विकल्प भएको हुँदा यसलाई नजरअन्दाज नगर्ने बताएका छन् । चीनलगायत अन्य कतिपय मुलुकहरुले स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई महत्व दिएको अवस्थामा अमेरिकाले पनि आफ्ना अध्ययन अनुसन्धान र खपत बढाउनुपर्छ भन्ने उनको ठम्याइ छ ।
विश्वको प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको जलवायु परिपरिवर्तनबाट सिर्जित समस्याप्रति राष्ट्रपति ट्रम्पको अनुदार निर्णय र कार्यशैलीलाई अमेरिकी वैज्ञानिकहरुदेखि धेरै मतदाताहरुले पनि रुचाएका थिएनन् । यसपटकको निर्वाचनमा ट्रम्पको पराजयमा यस विषयले पनि विशेष महत्व राखेको विभिन्न अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले बताएका छन् । वातावरणविद्हरुले ट्रम्प पुनः निर्वाचित भए तापमान वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न असम्भव हुनसक्ने चेतावनी दिँदै भनेका थिए, ‘‘अमेरिका उक्त जलवायु सम्झौतामा पुनः जोडिने र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको प्रयास गर्ने सम्भावना थिएन ।’’
जलवायु परिवर्तनले सिर्जित समस्या साच्चै नै पेचिलो बन्दै गएको छ । खासगरी साना टापू तथा समुद्री तटका राष्ट्रहरु र विपन्न राष्ट्रहरुका लागि यस शताब्दीकै मुख्य समस्या बनेको छ । जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट स्वयं अमेरिकाका अधिकांश राज्यहरु समेत विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित बनेका छन् । विश्वका पाँच करोड १६ लाख व्यक्ति जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रकोपबाट प्रभावित भएका बताइएको छ । इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ रेडक्रस र रेड क्रिसेन्ट सोसाइटी ९आईएफआरसी० को क्लाइमेट सेन्टरले गत सेप्टेम्बरमा प्रकाशन गरेको त्यस अनुसन्धान प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रकोपहरु जस्तै बाढीपहिरो, खडेरी, आँधीबेहरीजस्ता प्रकोपबाट उनीहरु प्रभावित हुन पुगेका छन् ।
विश्व बैंकको तथ्याङ्कले जलवायु परिवर्तनले उत्तरी र दक्षिणी अमेरिकामा १४ लाख मानिस घरबारविहीन हुने देखाएको छ । जलवायु परिवर्तनले कृषिमा आधारित जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले खाद्य सङ्कट बढ्न गई आप्रवासी समस्या बढ्ने निश्चित छ । साथै, जलवायु परिवर्तनले उच्च तापक्रम, बढ्दो समुन्द्री सतह, ठूला आँधी, डढेलो र पानीको अभाव जस्ता समस्या निम्त्याउने छ । अहिले नै विश्वका ४० प्रतिशत जनताले पानीको अभाव भोगिरहेका छन् । सन् २०३० सम्म ताजा पानीको माग आपूर्तिभन्दा ४० प्रतिशतले बढी हुने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । क्लाइमेट सेन्टरले सन् २०५० सम्म संसारका १५ करोड मानिस समुद्री सतह वृद्धिका कारण आवास सङ्कटमा पर्ने बताएको छ ।
अमेरिका चीनपछि सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देश हो । ट्रम्प प्रशासनले पेरिस सम्झौतालाई अमान्य गरेपछि अहिले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्नेद्री सतह वृद्धिका कारण आवास सङ्कटमा पर्ने बताएको छ । अमेरिका चीनपछि सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देश हो ।रासस
