×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न बालेनको निर्देशन || Nepal Times
Apr 20, 2026
Playing
जापानमा आयो सुनामी, ८० सेन्टिमिटर अग्ला छालहरू रेकर्ड || Nepal Times
Apr 20, 2026
Playing
चीनले होर्मुजको यु द्ध मा हाम फाल्यो,अमेरिकीलाई इराक छोड्न अल्टिमेटम || Nepal Times
Apr 20, 2026
Playing
भान्सा महँगिँदा ज्यालादारीको बिचल्ली ’कमाएको पैसाले खानै पुग्दैन’ || Nepal Times
Apr 20, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Baisakh-07-2083 || Nepal Times
Apr 20, 2026
Playing
किमले ट्रम्पलाई दिए आ*ण*वि*क धम्की! || Nepal Times
Apr 20, 2026
Playing
सिमामा १०० माथिको सामानमा कर, व्यापारी खुशी, गरिब दुःखी || Nepal Times
Apr 20, 2026
Playing
’हामी नेपाल’ र वैदेशिक सहायताः गृहमन्त्रीको विगतमाथिको शंका || Nepal Times
Apr 20, 2026
Playing
बीपीका चेला तर तोडिदिए कोइराला विरासत, जसलाई मनपर्छ चुट्किला र निन्द्रा || Nepal Times
Apr 20, 2026
Playing
World News: इस्लामावाद वार्ता भाँडियो,बेबी फुडमा मुसा मार्ने विष,रोबोट र ड्रोनको आत्मसर्मपण
Apr 20, 2026

अर्थमन्त्रीले ल्याए सरकारको फजुल खर्च घटाउने योजना, सशक्त रुपमा कार्यान्वयन गरिने

२९ कार्तिक २०७७

२९ कात्तिक, काठमाडौं । फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको सरकारले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ पारित गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सो मापदण्ड पारित गरेको हो ।

कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलको पहलमा सार्वजनकि खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड अघि बढाइएको हो ।

Advertisement
Advertisement

कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावका कारण मुलुकको व्यापार व्यवसायमा समस्या परेको, पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको जस्ता जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले यस्तो मापदण्ड बनाएको हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोनाले राजस्व आम्दानी घटेको र अन्य दायित्व बढेर आर्थिक स्रोतमा चाप बढिरहेको बेला अर्थतन्त्रलाई सबल बनाई फजुल खर्च घटाउने लक्ष्यसाथ मापदण्ड ल्याइएको र त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गरिने बताए ।सरकारले पारित गरेको यो मापदण्डअनुसार अब सबै सार्वजनकि निकायमा कठोरताका साथ फजुल खर्च कटौती गरिनेछ ।

Advertisement

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डअनुसार सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेकोबाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले लेखेका छन् ।

भर्खरको समाचार

शेयर खरिदबारे सुधनको प्रष्टीकरणः शेयर किन्नु कहिलेदेखि अपराध भयो ?

sudhangurung30320261029351000x0-1775222839

भारतको पश्चिम बंगालमा चुनावको मुखैमा ९० लाख मतदाता गायब

eyJrZXkiOiJzdGF0aWMvbWVkaWEvaW1hZ2VzL0dldHR5SW1hZ2VzLTQ2MzM1MzQ0OS5qcGcifQ== (1)

अब सरकारी तलब १५ दिनमै आउने

e37f8395-778b-4dd6-a0d9-2c9598bd05ca

अमेरिकाको प्राथमिकतामा नेपाल, ट्रम्पले किन पठाए सहायक विदेश मन्त्री ?

0a03b400-ca0e-429c-9985-e9aeed50e92d

इरानसँग इस्लामाबादमा दोस्रो वार्ता तय, इरानी जहाज कब्जा, भान्स नआउने

1410984_7736407_US-Iran-(1)_updates

गृहमन्त्री गुरुङलाई तत्काल बर्खास्त गरी पक्राउ गर्न माग

Sudhan Gurung Grihamantri_NPL (3)

भ्रष्टाचारको दाग नलागेको छविः के विद्या एमालेको’सेफ ल्यान्डिङ’ हुन् ?

848-Bidhya-Bhandati-and-Kp-oli888

भारतीय धर्मगुरुले जनकपुर आएर बालेनप्रति हिन्दुत्वको प्रश्न उठाए

672685743_957034846916533_6009994246569094219_n

प्रहरीले नै महिलाको घाँटी किन निमोठे ?

674565353_956866970266654_7400874376610559108_n

होर्मुज इरानकै नियन्त्रणमा,भारतीय जहाजमाथि गोली हानियो

Ships and tankers in the Strait of Hormuz off the coast of Musandam, Oman, April 18, 2026. REUTERS

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top