९ मंसिर, काठमाडौँ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा पढाउने कर्मचारीका लागि मापदण्ड र कार्यविधि बनाउने भएको छ । तत्काललाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले स्वीकृतका लागि सिफारिस गर्ने भए पनि दीर्घकालीनका लागि मापदण्ड र कार्यविधि बनाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।
सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगबाट वा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी कक्षा चलाउने निजी इन्स्टिच्युटमा गएर वा अनलाइनबाट प्रशिक्षण दिन अनुमति बेगर पठाउन रोक लगाएको छ । सहसचिव वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीलाई मन्त्रिपरिषद् र अन्य कर्मचारीले सामान्य मन्त्रालयको स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनले निजामती सेवा व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन स्वीकृत बेगर पठाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए ।
“कर्मचारीले मुलुकको चौतर्फी विकास, समृद्धि र नागरिकको हितमा काम गर्नुपर्नेमा टियुसन पढाउनतिर बढी ध्यान गयो”, उनले भने, “जसले गर्दा जुन उद्देश्यका साथ निजामती प्रशासन हुनुपर्ने हो । त्यो भएन । त्यसैले तयारी कक्षामा अङ्कुश लगाएर निरुत्साहित गर्न खोजिएको हो ।”
मन्त्रालयले स्वीकृत बिना कुनै कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यमा संलग्न भए/नभएको सम्बन्धमा सरकारी निकायबाट कडाइका साथ अनुगमन गर्ने र प्रशिक्षण गरेको पाइएमा कारवाही गर्ने भनिएको छ । यसअघि पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुमति लिएर मात्र त्यस्ता तयारी कक्षा पढाउन व्यवस्था गरे पनि धेरै कर्मचारीले अनुमति नै नलिएको पाइएको उनले जानकारी दिए। “यसअघि पनि हामीले अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियौँ”, उनले भने, “तर धेरैले अनुमति नलिएको पाइएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क नै छैन ।”रासस
