२३ मंसिर, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारले खुला गरेको जग्गाको कित्ताकाटको निर्णयलाई रोक लगाइदिएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गरेको जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयलाई बदर गरेकाे सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेतले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले मंगलबार अन्तिम निर्णय दिएको छ । यो फैसलाको पूर्णपाठ भने बुधबार मात्र सार्वजनिक हुने भएको छ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
२०७३ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ हुने क्रम बढेको र जग्गाको खण्डीकरण अत्यधिक भएको भन्दै एउटा कित्ता जग्गा एक आर्थिक वर्षमा एक पटक मात्र टुक्र्याउन पाइने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई भदौ १८ गते भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उल्ट्याएको थियो।
सरकारले भूउपयोग ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, स्थानीय नगरपालिकाहरुका मापदण्ड निर्धारण भइसकेको अवस्थामा पुरानो निर्णयलाई यथावत राख्नु औचित्यपूर्ण नभएको जिकीर गरेको थियो। तर सर्वोच्चले सरकारको निर्णय गैरकानुनी ठहर गरेको हो।
