२५ मंसिर, एजेन्सी ।
केन्द्र सरकारले ल्याएका तीन कृषि कानूनको विरोधमा आन्दोलित भारतीय किसानले सरकारको कृषिसम्बन्धी कानुनहरुमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।
त्यससँगै बुधबार किसानले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । किसान सङ्गठनका अगुवाहरुले कृषिसम्बन्धी विवादास्पद तीन वटै कानुन खारेज नै हुनु पर्ने अडान राखेका छन् ।
सरकारले ठूलो उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको कानुनहरु किसानहरुले भने खारेज नै गर्नु पर्ने अडान राखेपछि सरकार थप समस्यामा परेको छ ।
गृहमन्त्री अमित शाहले किसान अगुवासँग छलफल गरेपछि सरकारले संशोधनका लागि प्रस्ताव पठाएको हो । केन्द्रीय राजधानीसमेत रहेको दिल्ली प्रदेश र छिमेकी हरियाणा प्रदेशको सिमानामा पर्ने सिंघुमा आन्दोलनरत सङ्गठनको तर्फबाट संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आन्दोलन अझ सशक्त हुने दाबी गरे ।
किसानहरुको माग र आन्दोलनप्रति विभिन्न राजनीतिक दलहरुले पनि समर्थन जनाएका छन् ।
