२८ मंसिर, काठमाडौं । भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गिरोहसँग मिलेको आशंकमा गृह मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका १३ अधिकृतलाई मन्त्रालयमा तानेको छ । प्रारम्भिक छानबिनमा गल्ती देखिएकाले उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भिजिट भिसामा ठूलो संख्यामा युवायुवतीलाई संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र कतार पठाएको पाइएपछि मन्त्रालयले उपसचिव रुद्र पण्डितको नेतृत्व छानबिन गरिरहेको छ । सो समितिकै सिफारिसका आधारमा १३ अधिकृतलाई मन्त्रालय तानिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेसँगै ठूलो संख्यामा नेपाली भिजिट भिसामा युएई गएका थिए । घुम्ने नाममा त्यहाँ गएर काम गर्नेहरू धेरै रहेको मन्त्रालयको आशंका छ । खासगरी रातको समयमा ड्युटीमा खटिएका अध्यागमन अधिकृतहरू छानबिनमा तानिएका छन् । भिजिट भिसामा रातिको समयको उडानबाट धेरै विदेश गएको पाइएको थियो ।
केही मेनपावर कम्पनी र ट्राभल एजेन्सीको सेटिङमा सयौँ युवायुवती काम गर्न विदेश गएको पुष्टि भएको स्रोत बताउँछ । भिजिट भिसामा कर्मचारीबाट अधिकार दुरुपयोग नहोस् भनेर नियमित रूपमा अनुगमन भइरहेको अध्यागमन विभागका निर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताए ।
नयाँ कार्यविधिको तयारी
भिजिट भिसामा विदेश जानेका लागि अध्यागमन विभागले नयाँ कार्यविधि बनाउन लागेको छ । जसमा बिमा अनिवार्य गर्न लागिएको छ । श्रम भिसामा जानेको अनिवार्य बिमा हुने भए पनि भिजिट भिसामा जानेको बिमा नहुँदा उनीहरू समस्यामा पर्दा उपचारमा समस्या हुने गरेको छ ।
हालको कार्यविधिअनुसार भिजिट भिसामा विदेश जान पासपोर्ट र भिसासँगै दुईतर्फी हवाई टिकट, एक हजार अमेरिकी डलर, होटेल बुकिङ तथा कोही आफन्त विदेशमा भएको प्रमाणित कागजपत्र आवश्यक हुन्छ । त्यति कागज भए पनि शंकास्पद लागेमा अध्यागमन अधिकृतले फर्काउन सक्ने तजबिजी अधिकार छ । त्यही कारण भिजिट भिसामा विदेश जानेका कारण अध्यागमन सधैँ विवादमा पर्ने गरेको छ ।
‘कडाइ गरे नागरिकको मानवअधिकार हनन भयो भनेर गुनासो आउँछ,’ अध्यागमन विभागका एक अधिकारीले भने, ‘खुकुलो गरे भिजिट भिसामा मानव तस्करी भयो भन्ने आरोप लाग्छ, हामीलाई जे गरे पनि सुख छैन ।’ यसको प्रमुख समस्या अध्यागमनभन्दा पनि देशको बेरोजगारी भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
अध्यागमन कार्यालयमा देखिएको पछिल्लो विवादपछि विभागले कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको हो । बाहिर हल्ला भए पनि भिजिट भिसामा विदेश जान अंग्रेजी भाषा बोल्न जान्नुपर्ने, एसएलसीसम्म पढेको हुनुपर्नेजस्ता विषय भने कार्यविधिमा राख्ने तयारी नभएको निर्देशक तिवारीले बताए ।
अलपत्र परेका विदेशी थप पाँच महिना बस्न पाउने
कोरोना महामारीका कारण नेपालमा अलपत्र परेका विदेशी थप पाँच महिना बस्न पाउने भएका छन् । यसअघि सरकारले १५ डिसेम्बरसम्म फर्कँदा उनीहरूलाई ओभर स्टे चार्ज नलाग्ने निर्णय गरेको थियो । गृहमन्त्री स्तरबाट थप निर्णय गरी सन् २०२० भरि जरिवाना नलगाउने निर्णय भएको छ । जसअनुसार उनीहरू सन् २०२१ को पनि पाँच महिनासम्म बस्न पाउँछन् । पर्यटक भिसामा वर्षमा बढीमा एक सय ५० दिन बस्न पाइन्छ । यो वर्षभरि जरिवाना नलाग्ने भएपछि उनीहरूले अर्काे वर्षको पाँच महिनासम्म स्वतः बस्न पाउने भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान अझै पूर्ण रूपमा सुरु भइनसकेकाले अवधि थप गरिएको निर्देशक तिवारीले बताए ।
नेपालमा लामो समयदेखि करिब पाँच सय विदेशी बसिरहेको आकलन गरिएको छ । सरकारले विदेशीका लागि अनअराइभल भिसा खुला गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, प्राविधिक काम बाँकी भएको भन्दै अझै अनअराइभल भिसा कार्यान्वयन भएको छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट भिसा लिएर भने केही पर्यटक आइरहेका छन्। (नयाँ पत्रिका)
