८ पुस, बीबीसी ।
गोर्खा बटालियनमा अन्य भारतीयहरूलाई पनि भर्ना लिने तयारीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका भूतपूर्व गोर्खा र नेपालीभाषी भारतीयहरूले हाल आफूहरू भारत सरकारको उत्तरको प्रतीक्षामा रहेको बताएका छन्।
एक महिनाअघि विभिन्न भारतीय सञ्चारमाध्यममार्फत् भारत सरकारको उक्त तयारी सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि भारतमा रहेका नेपालीभाषी भारतीयसम्बद्ध संस्थाहरू, भूतपूर्व गोर्खाहरू र नेपालीभाषीको बसोबास रहेको क्षेत्रका केही सांसदहरूले उक्त तयारीबारे भारत सरकारलाई पत्र लेखेरै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
नेपाली नागरिक भूतपूर्व भारतीय गोर्खाहरूले पनि नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीहरूसँग त्यसबारे चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको बताएका छन्। यद्यपि उनीहरूलाई दूतावासका अधिकारीहरूले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भए जस्तो तयारी नभएको उत्तर दिएको भूतपूर्व गोर्खाहरूले बताए।
भारतको तयारी
उच्च सैन्य स्रोतलाई उद्धृत गर्दै एक महिनाअघि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले भारतको गोर्खा बटालियनमा उत्तराखण्ड राज्यका कुमाउनी र गढवाली युवाहरूलाई पनि भर्ना गर्ने समाचार प्रकाशन–प्रसारण गरेका थिए।
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरूमा त्यस्तो भर्ना छानिएका केही गोर्खा राइफल्समा मात्र हुने बताइएको छ। अनि भारतीय सेनाले आगामी भर्ना चक्रबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको ती समाचारहरूमा जनाइएको थियो।
सन् १९४७ मा ब्रिटेन, नेपाल र भारतबीच भएको एउटा त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार भारतमा हालसम्म गोर्खा भर्ती हुँदै आएको छ। गोर्खा बटालियनमा ६० प्रतिशत नेपाली नागरिक र ४० प्रतिशत नेपालीभाषी भारतीय नागरिकहरू (भारतीय गोर्खा) लाई भर्ना लिने चलन छ।
सुरुमा गोर्खा पल्टनमा सबै नेपाली नागरिकलाई मात्र भर्ना लिने गरिन्थ्यो। तर त्यसको नेतृत्व तहमा भने भारतीयहरू हुने गर्थे। पछि गोर्खा पल्टनमा ७० प्रतिशत नेपाली र ३० प्रतिशत नेपालीभाषी भारतीयलाई लिन थालियो।
त्यसलाई पुनः परिवर्तन गरेर ६० प्रतिशत नेपाली नागरिक र ४० प्रतिशत नेपालीभाषी भारतीय राख्न थालिएको बताइन्छ। तर भारत सरकारले त्यो अनुपातलाई फेर्ने तयारी गरेको समाचारहरूमा उल्लेख गरिएको छ।
गत महिना आएका ती समाचारहरूपछि कतिपयले त्यसलाई पछिल्लो समय बिग्रेको नेपाल–भारत सम्बन्धसँग पनि जोडेर हेरेका छन्। भारतीय सेनामा काम गरेर अवकाश पाएका नेपालीभाषी भारतीयहरू र नेपाली नागरिक भारतीय भूतपूर्व गोर्खाहरू दुवैले ती समाचारहरू आउनेबित्तिकै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
त्यसरी असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेमा नेपाली नागरिक भूतपूर्व भारतीय गोर्खादेखि नेपालीभाषी भारतीय भूतपूर्व गोर्खाहरू पनि छन्। त्यस्तैमध्येका एक भारतीय गोर्खा फौजका अवकाशप्राप्त कर्णेल एवम् संयुक्त भूतपूर्व सैनिक एवम् प्रहरी कल्याणकारी महासङ्घका अध्यक्ष धनबहादुर थापाले भारतीय दूतावासका अधिकारीसँग त्यसबारे कुराकानी गरेको बताए।
उनले भने, यो खबर आएपछि मैले काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीहरूसँग चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको थिएँ। उहाँहरूले आधिकारिक रूपमा त्यस्तो केही पनि जानकारी आएको छैन भन्नुभयो।
मैले उहाँहरूलाई यदि त्यसरी गोर्खा पल्टनमा मिसमास गरियो भने त्यो पल्टनको स्पिरिट नै मिल्दैन भनेर जानकारी गराएको छु। यदि राजनीतिकीकरण गरेर गोर्खा पल्टनमा त्यस्तो गरिए भारतकै बदनाम हुन्छ भन्ने हाम्रो मत रहेको छ र भारत सरकारले त्यस्तो गर्ला जस्तो पनि लाग्दैन।
भूतपूर्व सैनिक एवम् प्रहरी कल्याणकारी महासङ्घका प्रदेश नम्बर–१ संयोजक रहेका अर्का भूतपूर्व भारतीय गोर्खा सैनिक किशोरकुमार राई पनि यदि त्यस्तो व्यवस्था गरिए त्यो भारतकै लागि सही निर्णय नहुने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, नेपाल र भारतबीच हालसम्म मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ। नेपाल र भारतबीच यस्तो सम्बन्ध हुँदा पनि किन भर्ती घटाउने ? भारतस्थित नेपालीभाषी भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले भने उक्त समाचार प्रकाशमा आउनेबित्तिकै त्यसलाई उद्धृत गर्दै भारतका रक्षामन्त्री र त्यहाँका सेनाध्यक्षलाई पनि पत्र लेखेर असहमति जनाएका छन्।
भारतको उत्तराखण्ड निवासी भारतीय गोर्खा फौजका अवकाशप्राप्त कर्णेल जीवनकुमार क्षेत्रीका अनुसार भारतीय सेनाको उक्त तयारीबारे थाहा पाउनेबित्तिकै भूतपूर्व गोर्खाहरूले त्यस्तो पत्र लेखेका हुन्।
नेपालीभाषी भारतीयहरूको हकहितमा काम गर्ने गैरराजनीतिक सङ्गठन भनेर चिनिएको भारतीय गोर्खा परिसङ्घ उत्तराखण्डमा आबद्ध उनले उक्त संस्थाका तर्फबाट पनि रक्षामन्त्री र सेनाध्यक्षलाई असहमतिपत्र पठाइएको जानकारी दिए।
बीबीसीसँग उनले टेलिफोनमा भने, सन् १९८६ मा पनि अन्य पल्टनहरूलाई मिसाउने काम भएको थियो तर गोर्खालाई छोएको थिएन। सन् १९९९ मा पनि त्यस्तै कोसिस भयो तर सफल भएन।
अहिलेसम्म भारतीय सेनामा गोर्खा पल्टन चोखो छ। दुई सय वर्षको इतिहास भएको गोर्खा पल्टनलाई अन्य जातिसँग मिसाउने कुरालाई खारेज गरिनुपर्छ भनेर हामीले पत्र लेखेका छौँ। सरकारको तर्फबाट जबाफ आइसकेको छैन। हामी जबाफ कुर्दैछौँ।
गोर्खा पल्टनको आफ्नै संस्कार, संस्कृति र परम्परा रहेकाले पनि यसलाई छुट्टै रूपमा नै राख्नु उपयुक्त हुने उनको तर्क छ। उक्त पल्टनका लागि नेपाली नागरिक र भारतीय गोर्खाहरूले पाउँदै आएको कोटाले भारतमा रहेका नेपालीभाषीलाई विशेष ढङ्गले रोजगारी उपलब्ध हुने हुँदा पनि आफूहरूले निर्णयको विरोध गरेको उनको भनाइ छ।
आसाम निवासी भारतीय गोर्खा परिसङ्घका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष यामप्रसाद घिमिरे पनि गोर्खा फौजमा गोर्खालीलाई मात्र लिनुपर्छ भन्ने आफ्नो सङ्गठनको मान्यता रहेको बताउँछन्।
अहिले चर्चामा आएको कुरा कार्यान्वयनमा आएमा धेरै भारतीय गोर्खा युवाहरूले रोजगारीको अवसर गुमाउन सक्ने उनको चिन्ता छ।
गोर्खालाई सांसदहरूको साथ
भारतमा रहेका नेपालीभाषी गोर्खाले राखेको चासो र चिन्तालाई गोर्खा समुदाय रहेका क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही सांसदहरूले साथ दिएका छन्।
उनीहरूले रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई पत्र लेख्दै समाचारहरूमा आएको जस्तो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका छन्। आसामबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी कङ्ग्रेस पार्टीका लोकसभामा संसदीय दलका उपनेता गौरव गोगोईले गत नोभेम्बर ९ तारिखमा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई गोर्खा भर्तीबारे पत्र लेखेका थिए।
उनले लेखेको पत्रमा गोर्खा फौजमा अन्य समुदायलाई मिसाउँदा गोर्खा फौजको मार्गदर्शनमै असर पर्ने बताएका छन्। भारतको आधुनिक इतिहासमा गोर्खा फौजको केन्द्रीय भूमिका रहेको स्मरण गराउँदै गोगोईले उक्त प्रस्ताव पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
पश्चिम बङ्गालबाट राज्यसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तृणमूल काङ्ग्रेसकी सांसद शान्ता क्षेत्रीले पनि गत नोभेम्बर १० मा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई पत्र लेख्दै उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेकी छन्।
उनले सो प्रस्ताव लागु भए गोर्खाको लडाकु भावनामा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरेकी छन्। उनले भारतमा दुई करोड गोर्खा रहेकाले अन्य समुदायका मानिसलाई गोर्खा बटालियनमा समावेश गर्नुको साटो बेरोजगार भारतीय गोर्खा युवालाई भर्ना गर्न आग्रह गरेकी छन्।
कति छन् भारतीय सेनामा गोर्खा ?
भारतीय सेनाको कुमाउँ रेजिमेन्टमा ३४ वर्ष काम गरेका अवकाशप्राप्त कर्णेल धनबहादुर थापाका अनुसार भारतीय सुरक्षा फौजमा हाल करिब ५०,००० नेपाली गोर्खा कार्यरत छन्।
तीमध्ये भारतीय सेनामा मात्र ४०,००० जति नेपालीहरू छन्। त्यस्तै झन्डै १,२५,००० भूतपूर्व भारतीय गोर्खाहरूले नेपालमा पेन्सन बुझ्ने गरेका छन्।
तर हाल भारतीय सेनामा कति नेपाली नागरिक कार्यरत छन् भन्ने तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गरिएको पाइँदैन।
