काठमाडौं: सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मन्त्रीका नातेदार र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेको छ । कृषिमन्त्री पद्मा अर्यालले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा हुँदा नियमविपरीत तोक–आदेशका आधारमा बोर्डमा आफन्त र कार्यकर्ता भर्ना गरेकी छिन् ।
अर्थ मन्त्रालयले बनाएको कार्यसञ्चालन निर्देशिका ०७५ अनुसार प्राविधिक, चालक र कार्यालय सहयोगीबाहेकका पदमा करारमा नियुक्त गर्न पाइँदैन । तर, बोर्डमा १९ जना अधिकृत र सहायक अधिकृतस्तरका कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएका छन् । ५८ जनाको दरबन्दी रहेको बोर्डमा ३२ जना करारका छन् । तीमध्ये १३ जना चालक, कार्यालय सहयोगी, स्विपर, माली, सुरक्षागार्ड र इलेक्ट्रिसियन छन् ।
नियमित पदपूर्ति प्रक्रिया रोकेर बोर्डमा गैरकानुनी रूपमा कर्मचारी भर्ना गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन अघि बढाएको छ । बोर्डको विनियममा पनि विशेषज्ञका रूपमा मात्र करारमा नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, नियुक्त गरिएकाहरू सहकारी क्षेत्रका विज्ञ होइनन् । बोर्डमा उनीहरूलाई जिम्मेवारी पनि केही छैन । केन्द्रका अनुसार सीधै तोक–आदेशका आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने र उनीहरूलाई हाजिर गरेकै भरमा तलब खुवाउँदै आएको प्रारम्भिक छानबिनमा देखिएको छ । ‘बोर्डमा चरम अनियमितताको अवस्था देखियो,’ छानबिनमा आबद्ध एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीले बोर्डलाई चरम दुरुपयोग गरेको भेटियो ।’
मन्त्री अर्याल र सदस्यसचिव चक्रबहादुर पराजुली मिलेर १७ कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेको स्रोत बताउँछ । जसमा विशाल शर्मा, खगराज लामिछाने, नरेन्द्र चुँदाली, मदन अर्याल, टीकाकुमारी लुइँटेल, गौरव आचार्य, रेनुका दर्नाल, मोहनकुमार पाण्डे, दिलीप पौडेल, देविका घर्तीमगर, कृपा भण्डारी र नवीन पौडेललाई अधिकृतस्तरमा नियुक्त गरिएको छ । त्यस्तै, हरिदेवी थापा, दीपक भण्डारी, कमल रिजाल, प्रत्यक्ष ढकाल, माधवप्रसाद श्रेष्ठ, किरण श्रेष्ठ र जमुना शर्मा सहायकस्तरका करारका कर्मचारी हुन् ।
यसरी भर्ना गरिएकामध्ये धेरै अर्यालका गृहजिल्ला स्याङ्जाका छन् । त्यस्तै, बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले पनि दुईजना आफन्त नियुक्त गरेको स्रोत बताउँछ । दुई वर्षदेखि करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीको फेरि सेवाअवधि थप्ने तयारी भइरहेको छ ।, याे समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएकाे छ ।
