सरकारलाई सर्वोच्चको झड्का,कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी रोक

काठमाडौं : वर्तमान काम चलाउ सरकारले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्न सक्ने गरी ल्याएको प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले कृषि क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी गर्न सक्ने गरी सरकारले जारी गरेको प्रावधानलाई हाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारले गत पुस २० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्न सक्ने कृषिको ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न सक्ने गरी बाटो खोलिदिएको थियो । त्यस्तो व्यवस्थाले नेपालमा लगानी गर्ने नेपाली कृषकको अवस्था धरासयी हुने उल्लेख गर्दै अधिवक्ताद्वय डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले संयुक्तरुपमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चले सरकारले जारी गरेको सो व्यवस्था हाल कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि सोबमोजिम निर्धारण गरिएको क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्न हाललाई नपाइने भएको छ ।

Advertisement

सरकारले जारी गरेअनुसार पशुपन्छी, माछा, मौरी, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध तथा अन्य व्यवसायमा पनि विदेशी लगानी गर्न पाउने गरी बाटो खुलेको बताइएको छ ।

एक तथ्याङ्कअनुसार हाल डेरी उद्योगमा ३० अर्ब, मौरी पालनमा ४ अर्ब, मत्यपालनम ११ अर्ब, कुखुरा पालनमा ४० अर्ब गरी कुल ८५ अर्ब रुपियाँको स्वदेशी लगानी रहेको छ । यस्ता विषयमा विदेशी लगानी भएमा नेपाली कृषकले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले नेपाली उद्योग धरासयी हुने रिट निवेदनमा जनाइएको थियो ।

Advertisement

विदेशी लगानीबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी भएमा नेपालमा आफ्नै उद्योग सञ्चालन गर्ने, नाफा जति विदेशमा लैजाने भई नेपाली अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार काम चलाउ सरकार भइसकेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला हुने गरी व्यवस्था जारी गरेको हो ।

रिट निवेदनमा वर्तमान सरकार नै काम चलाउको अवस्थामा रहँदा रहँदै पनि त्यस्तो व्यवस्था किन जारी गर्नुपरेको हो भन्ने सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखी दुरासयपूर्ण तबरबाट कृषि क्षेत्र धरासयी गराउन खोजिएको जनाइएको छ । सर्वोच्चले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्न दिनुको कारण पेस गर्न पनि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ ।, याे समाचार नेपाल समाचारपत्रमा छापिएकाे छ।

Advertisement

भर्खरको समाचार

बालेन शाह र EVM ले ततायो रास्वपाको महाधिवेशन

PM Balen Shah_-194

नेपाल अमेरिकाको ‘निगरानी थलो’ रुमुख्य ध्यान तिब्बती शरणार्थीमा

c547005d-c2fa-416d-ab48-e688406363ff

कतारले उपहार दिएको बोइङ कस्तो बन्यो ? ट्रम्पले देखाए

260619-air-force-one-mn-1625-c97bb6

कोशी प्रदेशमा देखियो यस वर्षको मनसुन

mausam-2075-12-18-768x388

यशोधा फुड्सले भन्यो, करेन्ट चाउचाउ खान योग्य

current

कुवेतका जेलमा छन् ७ महिलासहित ६३ नेपाली

Kuwait Tower City Skyline glowing at night, taken in Kuwait in December 2018 taken in hdr

युएस–इरान सम्झौतामा खामेनी विजेता, एक्सपट्र्सले दिए ६ कारण

250330-donald-trump-Masoud-Pezeshkian-vl-944a-4fa6e7

ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्तिमा मन्त्री लम्सालले दिए प्रष्टीकरण

sunil

राजाको सपना, नेताको असफलता !१० वर्षदेखि बन्द गोरखकाली रबर उद्योग

Gorakhkaali tyre factory at Gorkha. Photo: Prakash Chandra Timi8lsena/ Nepal Photo Library

कोशी प्रदेशको बजेटमा बेथिति, ५ हजार योजनामा कनिका बजेट

koshi_pradesh_20230607154312

सम्बन्धित समाचार

Scroll to Top