७ माघ, काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि कृषिमा वैदेशिक लगानी रोक्न आदेश दिएको छ ।
गत आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरिएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने मागदाबीसहित अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
यसमा सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ । त्यतिन्जेल निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश भएको हो । सरकारले गत पुस २० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरेको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ ले परिभाषित गरेका ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी खुला भएको हो । ऐनअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका ठूला उद्योग हुन् ।
यो व्यवस्थाअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका पशुपन्छीपालन, माछापान, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बद्ध उद्योगमा विदेशी लगानी खुला भएको छ ।
उनीहरूले ७५ प्रतिशत निर्यात भने गर्नुपर्ने छ । कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला भएकोप्रति निजी क्षेत्रका छातासंगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले सयुक्त धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
यस विषयमा निजी क्षेत्रले अध्ययन र छलफल गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउँदै आएको छ । वैदेशिक लगानीबाट भित्रिने प्रविधि, उपयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेर मात्र निर्णय कार्यान्वयनमा जानुपर्ने यी संगठनको धारणा छ ।
‘कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सन्दर्भमा त्यसबाट भित्रिने प्रविधि, यसले उपयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेर मात्र निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ,’ केही दिनअघि तीनै संगठनले जारी गरेको संयुक्त धारणापत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले उच्चतम प्रविधि भित्र्याउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने र अधिकांश हिस्सा निर्यात गर्न सक्ने सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय कार्यावन्यनमा लगिनुपर्ने माग गर्दछौं ।’
वैदेशिक लगानी खुला गरेलगत्तै डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, केन्द्रीय पशुपन्छीपालन सहकारी संघले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेरै निर्णय फिर्ता नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
चोरबाटोबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयन भए करिब ८५ अर्ब रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । व्यवसायीका अनुसार कृषिको प्राथमिक तहमा विदेशी लगानी खुला भए मौरीपालन क्षेत्रको ४ अर्ब, माछापालनको करिब ११ अर्ब, डेरी उद्योगको ३० अर्ब, दाना तथा कुखुरापालन क्षेत्रको करिब ४० अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्छ ।
साथै १५ लाखभन्दा बढी किसान तथा श्रमिकको आयस्रोत गुम्ने खतरा रहेको उनीहरू बताउँछन् । विरोधस्वरूप यी चार संस्थाले प्रदेशमन्त्रीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम गरिरहेका छन् । कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबारे कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि केही दिनभित्रै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
‘कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिए त्यसको फाइदा र बेफाइदाबारे अध्ययन गरिरहेका छौं,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘वैदेशिक लगानीबारे सम्भवतः यही साता मन्त्रालयले आफ्नो धारणा राख्छ ।’आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो समाचार छ ।
