६ भदौ , काठमाण्डौ ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले पुनः अध्ययन थालेको छ। लामो समयदेखि बहसमा रहेको विदेशबाट मतदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आयोगले कानुनी र प्राविधिक दुवै पक्षलाई केन्द्रमा राखेर छुट्टाछुट्टै अध्ययन समिति गठन गरेको हो।
आयोगले यसअघि पनि २०६७ र २०७३ सालमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा अध्ययन गरेको थियो। ती अध्ययनले व्यवस्था जटिल भए पनि आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र प्रशासनिक तयारी गर्न सके सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेका थिए। तर त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
अहिले भने विषयलाई पुनः प्राथमिकतामा राख्दै आयोगले काम अघि बढाएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले नियुक्तिका क्रममा संसदीय सुनुवाइमा विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसको एक महिनाभन्दा कम समयमै आयोगले आवश्यक तयारीका लागि समिति गठन गरेको हो।
कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्न आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको संयोजकत्वमा र सूचना प्रविधिसम्बन्धी पक्षको अध्ययन गर्न आयुक्त राजीव सुब्बाको नेतृत्वमा समिति बनाइएको छ। कार्की, वाग्ले र सुब्बा गत १४ साउनमा एकै दिन निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त भएका हुन्।
यसैबीच गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आयोगमा पुगेर विदेशमा रहेका तथा आफ्नो स्थायी निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका मतदातालाई मतदानको अवसर दिने विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन्। सरकारले आवश्यक कानुनी सुधार र प्रविधिको तयारीमा आयोगलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको आयोगका अधिकारीले बताएका छन्।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिनुपर्ने माग पछिल्लो समय अझ तीव्र बनेको छ। रोजगारी, अध्ययन तथा व्यवसायका कारण विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने आवाज गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनपछि झन् बलियो बनेको थियो।
गत २१ फागुनको आमनिर्वाचनमै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने माग उठे पनि कानुनी र प्राविधिक तयारीको अभाव तथा समयको चापका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि यसअघि नै सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ।
९ चैत २०७४ मा जारी आदेशमा विदेशमा रहेका बालिग नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न भनिएको थियो। तर आदेश भएको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
अब आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता, मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन, विदेशमा मतदान अधिकृत खटाउने व्यवस्था, मतदानको विधि तथा सम्भावित विद्युतीय मतदानलगायतका विषयमा अध्ययन गर्नेछ। ९० भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली नागरिक रहेकाले सबै देशमा एकैपटक मतदानको व्यवस्था गर्नु आफैंमा ठूलो चुनौती हुनेछ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीसँगै देशभित्र आफ्नो स्थायी ठेगानाभन्दा बाहिर रहेका मतदातालाई मतदानको अवसर कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ।
उनका अनुसार निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी मतदाताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक भएकाले आवश्यक कानुन, विधि र प्रविधिको विकल्प खोज्न समितिहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।
आयोगका अनुसार विगतका अध्ययनहरूले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिन सकिने सम्भावना औंल्याएका थिए। २०६७ सालको अध्ययनका क्रममा विदेशमा करिब ४० लाख नेपाली रहेको अनुमान गरिएको थियो।
त्यस्तै, पछिल्लो आमनिर्वाचनअघि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै सिफारिस गरेको थियो। कानुनी पक्षको अध्ययन गरिरहेको समितिले विद्यमान निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको समीक्षा गर्दै विदेश तथा अन्तरजिल्ला मतदानका लागि आवश्यक नयाँ कानुनी व्यवस्था पहिचान गर्नेछ।
यस क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभिन्न देशले अपनाएका मतदान प्रणालीको समेत अध्ययन गरिनेछ। विगतमा आयोग तथा अन्य निकायले तयार पारेका प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै नयाँ चुनौती र सम्भावित समाधान पनि खोजिनेछ।
अध्ययन प्रक्रियामा राजनीतिक दल, निर्वाचन विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँग समेत छलफल गर्ने तयारी आयोगको छ। कानुनी समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन् भने प्रविधिसम्बन्धी समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालय, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराइनेछ।
आयोगका अनुसार दुवै समितिका संयोजकले अध्ययनको काम प्रारम्भ गरिसकेका छन्। समितिले पूर्णता पाएपछि औपचारिक बैठक बसेर जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी अध्ययनलाई तीव्रता दिने तयारी छ। आयोगले दुवै समितिलाई अध्ययन पूरा गर्न एक महिनाको समय दिएको छ।
सबै देशमा एकैपटक मतदानको व्यवस्था गर्न नसकिए पनि प्रारम्भिक चरणमा केही मुलुकबाट सेवा सुरु गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन हुनेछ। गृहमन्त्री गुरुङले कुन–कुन देशबाट यस्तो व्यवस्था सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने पहिचान गरी तयारी अघि बढाउन आयोगलाई आग्रह गरेका छन्।
यस विषयले आगामी प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई समेत जोडेको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी वैशाखमा र प्रदेशसभाको कार्यकाल मंसिरमा पूरा हुने भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई कम्तीमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत मतदान गराउने सम्भावनाबारे आयोगले अहिलेबाटै तयारी गर्न सकिने जनाएको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने बहस अब केवल राजनीतिक मागमा सीमित नरही कानुनी र प्राविधिक तयारीको चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। आयोगका दुई समितिले दिने प्रतिवेदनले विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीलाई निर्वाचन प्रक्रियामा कसरी जोड्ने भन्ने आगामी बाटो तय गर्नेछ।
