काठमाडौँ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले माघ ५ गते सूचना सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न माग गर्यो । केन्द्रबाट यस्तो सूचना सार्वजनिक हुना साथ शैक्षिक निकायहरू दोधारमा परे । किनभने यस्तै सूचना गत फागुनमा पनि सार्वजनिक भएको थियो । त्यसमा ३ हजार एक सय ४७ ले आवेदन दिएका थिए । त्यसबारे कुनै सूचनानै नदिएर पुनः सोही कार्यक्रमका लागि आवेदन माग्दा विद्यालय सञ्चालकहरूले आश्चर्यमा परेको बताएका छन् ।
‘एउटै कार्यक्रमका लागि दोस्रो पटक आवेदन माग गर्दा हामी आश्चर्यमा परेका छौं,’ त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माविका प्रअ हेरम्बराज कँडेलले भने, ‘प्रस्तावको सबै प्रक्रिया पुर्याउन एक साता लाग्छ । सबै प्रक्रिया पुर्याएर हामीले आवेदन बुझाएका थियौं । पोहोरको के भयो कुनै सूचना छैन । एक्कासि सोही कार्यक्रमका लागि फेरि आवेदन माग हुँदा पो हामी छक्क पर्यौं ।’ प्रअ कँडेलले मन्त्रालयले पहिल्यै बुझाएको आवेदनमा निर्णय गर्नुपर्ने माग गरे ।
एकातिर एउटै कार्यक्रममा दोहो¥याएर आवेदन मागेको भन्दै विद्यालयका प्रअहरू दिक्क बनेका छन् भने अर्कोतर्फ मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र विकासकै हुबहु कार्यक्रम राष्ट्रपतिको नामबाट ल्याएकाले कार्यक्रम नै दोहोरिएको र रकम दुरुपयोग हुने देखिएको छ । शिक्षाविद् वासुदेव काफ्लेले यस पटक ६ अर्बको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम तय गरिएको र प्राथमिकतामा तोकिएका क्षेत्रहरू विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमकै भौतिक पूर्वाधार विकास, पुनर्संरचना, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलगायत अभिवृद्धिमै जोड दिएको औंल्याएका छन् । ‘१० खर्बको विद्यालय क्षोत्र विकास परियोजना र ६ अर्बको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लक्षित वर्ग त एउटै हो । जतिजुकै कुरा गरे पनि कार्यक्रम दोहोरिन्छ नै,’ शिक्षाविद् काफ्लेले भने, ‘बजेट दुरुपयोग हुन्छ ।, नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
