२५ माघ, काठमाडौँ ।
विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदातलले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
आईतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलगायतका विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । इजलासले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश भएको छ ।
सभामुख सापकोटाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरूले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तहरूलाई काम गर्नबाट रोक्न माग गरेका थिए ।
शुक्रबार सभामुख सापकोटा आफैं अदालत पुगेर रिट दायर गरेका थिए। जसको आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो। उनले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा भएका नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मागससहित रिट दर्ता गराएका थिए। संवैधानिक परिषद्ले मंसिर ३० गते विभिन्न आयोगहरूमा ३८ जनालाई नियुक्त गरेको थियो । जसमध्ये दुई जनाले नियुक्ति अस्वीकार गरेका थिए भने चार जनाको योग्यता पुगेको थिएन ।
योग्यता पुगेका ३२ जनालाई राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गत बुधबार शपथ ग्रहण गराएका थिए ।
