१२ फागुन, काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले संसद् पुन:स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विवादास्पद भएकाे बताएका छन् । मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै सल्लाहकार थापाले फैसला विवादास्पद भएपनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्ने तर तत्काल राजीनामा नदिने बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन,’ थापाले लेखेका छन् ।
उनले सर्वाेच्चकाे फैसलाका दुष्प्रभावहरु देखिँदै जाने, राजनीतिक समस्याहरु हल हुन नसक्ने र अस्थिरता अझ बढ्ने ठोकुवा गरेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ । र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिँदै जाने निश्चित छ । यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन । बरू अस्थिरता अझै बढ्ने छ । सत्ताको खेल बढ्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि उक्त निर्णय मंगलबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरेपछि ओलीको नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेकाे छ ।
