१२ कार्तिक,काठमाण्डौ ।
नेपालका हिमाली क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त हिमतालबाट हुन सक्ने बाढीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले चारवटा हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि बढाएको छ। मनाङ, सोलुखुम्बु र संखुवासभामा रहेका चार हिमताललाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्न लागिएको सातवर्षे आयोजनाअन्तर्गत प्रारम्भिक कार्यशाला, अध्ययन तथा प्रतिवेदन निर्माणको तयारी भइरहेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सञ्जिव बरालका अनुसार आयोजनाको कार्यान्वयन ढाँचा र प्राविधिक पक्षलाई अन्तिम रूप दिएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर काम अघि बढाइनेछ।
उनका अनुसार पानीको सतह घटाउने काम सुरु गर्नुअघि सर्वेक्षण, डिजाइन, आवश्यक पुनःडिजाइन र स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि टेन्डर तथा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिनेछ। पानीको सतह घटाउने कामका लागि मात्रै करिब दुई वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले सन् २०२६ देखि सुरु गरेर सन् २०३३ सम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसअन्तर्गत हिमतालको पानी घटाउने कामसँगै बाढीको पूर्वानुमान सुधार गर्ने, पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै सूचना पु¥याउने कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिनेछ।
सरकारले छनोट गरेका हिमतालमा मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको लोअर बरुण तथा सोलुखुम्बुका लम्दिङ छो र होंगु–२ रहेका छन्। यी तालबाट सम्भावित रूपमा उत्पन्न हुन सक्ने बाढीको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले पानीको सतह घटाउन लागिएको हो।
प्रस्तावित योजनाअनुसार होंगु–२ हिमतालको पानीको सतह करिब एक मिटर र अन्य तीनवटा हिमतालको सतह करिब तीन मिटर घटाउने लक्ष्य छ। यद्यपि, विस्तृत अध्ययनपछि यो परिमाणमा परिवर्तन हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
हिमतालको अवस्था, पानीको मात्रा, प्राकृतिक बाँधको बनावट र आसपासको भौगोलिक अवस्थाका आधारमा पानीको सतह घटाउने उपयुक्त विधि निर्धारण गरिनेछ। त्यसैले निर्माण सुरु गर्नुअघि प्राविधिक अध्ययन र स्थलको मूल्याङ्कनलाई महत्त्व दिइएको छ।
आयोजनाका लागि हरित जलवायु कोषले ३६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गरेको छ। बाँकी करिब १४ मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले व्यहोर्ने जनाइएको छ।
यसरी आयोजनाका लागि कुल करिब ५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय व्यवस्था गरिएको छ। हिमतालमा जम्मा भएको पानी प्राकृतिक बाँध भत्किएर वा अन्य कारणले एक्कासि बाहिर निस्कँदा तल्लोतटीय क्षेत्रमा ठूलो बाढी आउन सक्छ।
यस्तो घटनालाई ‘ग्लेसियल लेक आउटबस्र्ट फ्लड’ (ग्लोफ) भनिन्छ। यसबाट नदी किनारका बस्ती, पुल, सडक, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुग्न सक्छ। हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने र हिमतालको अवस्था परिवर्तन हुने क्रमले यस्ता जोखिमको नियमित अध्ययन आवश्यक बनाएको छ।
नेपालमा जोखिमयुक्त हिमतालको सङ्ख्या २३ रहेको बताइँदै आएको छ। तीमध्ये यसअघि दुईवटा हिमतालको पानीको सतह घटाइसकिएको छ। नेपालले सन् २००० मा च्छो–रोल्पा र सन् २०१६ मा इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाएको थियो।
च्छो–रोल्पाको सतह करिब तीन मिटर र इम्जाको करिब ३.४ मिटर घटाइएको थियो। ती आयोजनाबाट प्राप्त अनुभवलाई नयाँ परियोजनामा उपयोग गर्ने तयारी गरिएको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ।
विगतका कामबाट प्राप्त सिकाइका आधारमा नयाँ आयोजना थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बरालले व्यक्त गरेका छन्। पछिल्ला बाढीका घटनाबाट पनि पूर्वसूचना प्रणाली, बाढीसँगै बगेर आउने गेग्रान तथा हिमाली क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनबारे महत्त्वपूर्ण पाठ सिकिएको उनको भनाइ छ।
हिमनदी विज्ञ तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका वरिष्ठ भिजिटिङ प्रोफेसर रिजनभक्त कायस्थका अनुसार चार हिमतालमध्ये सोलुखुम्बुका लम्दिङ छो र होंगु–२ मा काम गर्न बढी चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। उनका अनुसार मनाङको ठुलागी हिमतालसम्म पुग्न तुलनात्मक रूपमा सहज छ।
त्यहाँ सडक तथा आवतजावतको सुविधा रहेकाले निर्माण कार्य व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन सक्छ। संखुवासभाको लोअर बरुण क्षेत्रमा पनि पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका मार्ग रहेकाले पहुँचको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ।
तर, लम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालसम्म पुग्ने मार्गको अभाव, उच्च उचाइ र कठिन भौगोलिक अवस्थाले निर्माण कार्यलाई जटिल बनाउन सक्छ। विशेषगरी लम्दिङ छो हिमताल भिरालो क्षेत्रमा रहेकाले उपकरण तथा निर्माण सामग्री पु¥याउन कठिनाइ हुन सक्ने विज्ञहरूको आकलन छ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा मौसम छिटो परिवर्तन हुने, हिमपातको जोखिम रहने र काम गर्न उपयुक्त समय सीमित हुने भएकाले आयोजना कार्यान्वयनका लागि सावधानीपूर्वक योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ। निर्माणस्थलको सुरक्षा, सामग्री ढुवानी र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन पनि महत्त्वपूर्ण रहनेछन्।
विज्ञहरूका अनुसार हिमतालको पानीको सतह घटाउँदा बाढीको सम्भावित जोखिम कम गर्न सहयोग पुग्छ। तर, यसले जोखिम पूर्ण रूपमा समाप्त गर्दैन। त्यसैले पानीको सतह घटाउने कामसँगै हिमतालको अवस्था नियमित अनुगमन गर्ने र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने आवश्यकता छ।
कायस्थले हिमतालको पानी घटाउने योजनासँगै तल्लोतटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बाढी आउनुअघि जोखिममा रहेका समुदायसम्म सूचना पु¥याउन सके जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ।
यसका लागि मौसम तथा नदीको बहावसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, जोखिमको विश्लेषण र स्थानीय तहसम्म सूचना पु¥याउने संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ। बाढीले पानीसँगै ढुङ्गा, माटो र अन्य गेग्रानसमेत बगाएर ल्याउन सक्ने भएकाले जोखिम मूल्याङ्कनमा यस्ता पक्षलाई पनि समेट्न आवश्यक छ।
स्थानीय समुदायलाई पूर्वसूचना प्राप्त भएपछि अपनाउनुपर्ने सावधानी, सुरक्षित स्थानमा जाने मार्ग र आपत्कालीन अवस्थामा सम्पर्क गर्नुपर्ने निकायबारे जानकारी दिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र समुदायबीच समन्वय आवश्यक पर्नेछ ।
चार हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना सम्झौतापछि कार्यान्वयनको तयारीमा रहे पनि वास्तविक काम सुरु हुनुअघि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। प्रारम्भिक कार्यशाला र प्रतिवेदन निर्माणपछि विस्तृत सर्वेक्षण, डिजाइन, आवश्यक स्वीकृति तथा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार समयमै काम अघि बढाउन प्राविधिक तयारी र प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ। दुर्गम भूगोल, कठिन निर्माणस्थल र सीमित कार्यअवधिले आयोजनाको गति प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले समय व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण रहनेछ।
सरकारले अघि बढाएको यो योजनाले चार हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणसँगै हिमाली क्षेत्रमा बाढी व्यवस्थापनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसको प्रभावकारिता पानीको सतह कति घटाइन्छ भन्नेमा मात्र निर्भर रहने छैन।
वैज्ञानिक अध्ययन, नियमित अनुगमन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिममा रहेका समुदायको तयारीलाई सँगसँगै अघि बढाउन सके मात्रै तल्लोतटीय क्षेत्रमा सम्भावित बाढीबाट हुने क्षति कम गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
