२ चैत्र, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका सबै तह र कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ।
एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नयाँ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नपु¥याई दर्ता गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।
कानुनले तोकेका शर्त पूरा नगर्ने कुनै पनि दल दर्ता नगर्नू भनेर निर्वाचन आयोगलाई परमादेश दिन रिटमा माग गरिएको थियो।
उक्त रिट न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासले आइतबार जारी गरिदिएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
अधिवक्ता तुलाधरले हिजो इजलासमा मौखिक आदेश भएको लिखित आदेश अहिलेसम्म आफूले नपाएको बताइन्।
’हामीले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित नगरी नेकपा लगायत कुनै पनि दल दर्ता गर्न नहुने भन्दै दिएको रिट जारी भएको छ। अर्थात् हाम्रो माग अनुसारको आदेश सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको छ। तर लिखित आदेश भने मैले पाएको छैन,’ उनले भनिन्।
३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित नगरी दल दर्ता गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको उनीहरूको जिकिर थियो।
’प्रष्ट कानुन हुँदाहुँदै पनि विपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता केवल अन्तरिम विधानका आधारमा गरिएको छ जुन पूर्णत संविधान र कानुन प्रतिकूल छ। तसर्थ संविधान र कानुन प्रतिकूल गरिएको दल दर्ताले मान्यता पाउनु हुँदैन,’ रिटमा उल्लेख थियो।
दल दर्तासम्बन्धी कानुनमा राजनीतिक दलले सबै तह र कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पु¥याउनुपर्ने उल्लेख छ। यही कानुन पालना गराएरमात्र दल दर्ता गराउन निवेदकहरूले आदेश माग गरेका हुन्।
रिटमा कुनै पनि राजनीतिक दल संविधानभन्दा माथि नहुने भनिएको छ। त्यसमाथि देशको सबभन्दा ठूलो निर्वाचित दलले कानुन नमान्ने हो भने एकाधिकारवादी सोचमा आधारित राजनीतिक संस्कृति, हानिकारक सामाजिक व्यवहार, सोच र चिन्तनलाई संस्थागत गर्ने रिट निवेदकहरूको जिकिर थियो।