५ चैत, काठमाडौँ । ४० वर्ष भारतमा जेल जीवन बिताएका नेपाली दुर्गाप्रसाद तिम्सिना (दीपक जैसी)लाई छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
कोलकाता उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश थोटथिल बी राधाकृष्णन् र न्यायाधीश अनिरुद्र रोयको इजलासले उनलाई रिहा गर्न बुधबार साँझ आदेश दिएको हो ।
यसअघि उच्च अदालतले दार्जिलिङ अदालतको मिसिल मगाउन आदेश दिए पनि दीपकका वकिल हिरक सिन्हाले यसअघि नै त्यो मिसिल पेश गरिसकेको जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि दीपकलाई रिहा गर्ने आदेश दिइएको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले जानकारी दियो ।
अदालतले दीपकलाई अझै कारागारमा राख्नुको नपर्ने उल्लेख गर्दै दीपकलाई नजिकको आफन्त प्रकाशचन्द्र तिम्सिनाको जिम्मा लगाउन भनेको छ । अदालतले दुर्गाप्रसादको मानसिक स्वास्थ्य ९ वर्ष ९ महिनाको व्यक्तिको जस्तो पाइएको उल्लेख गरेको छ । र, दीपकलाई अझै थुनामा राखेर न्यायको कुनै उद्देश्य पूरा हुन्छ भन्ने नलागेको अदालतले भनेको छ।
सन् १९८२ को जेनुवरीमा उनी अदालती ट्रायलका लागि मानसिकरुपमा स्वास्थ्य नभएको अदालतले भनेको थियो । त्यसपछि जाँचको रिपोर्ट अदालतमा नबुझाइँदा उनले ४० वर्षसम्म कारागारमा बस्नु परेको थियो ।
इलामको माई नगरपालिका–१० बाट दुर्गाप्रसाद १९ वर्षको छँदा तोरी बेच्न भन्दै मंगलबारे गएका थिए । त्यहाँबाट आएको पैसा लिएर उनी काम खोज्दै दार्जिलिङ पुगेका थिए । दार्जिलिङमा हत्या आरोपमा पक्राउ परेका उनी विभिन्न जेलमा सारिए, यता परिवारले उनी आन्दोलनमा मारिएको हुनसक्ने आशंका ग¥यो ।
दार्जिलिङमा भएको एक आगलागीमा उनको कागजपत्र पनि जलेको थियो । त्यसपछि विक्षिप्त भएका उनी मानिसकरूपमा कमजोर बन्दै गए । अदालतले स्वास्थ्य जाँच गरेर सुनुवाइका लागि ल्याउन भनेको थियो । तर, उनको पक्षमा बोल्न मानिसहरु नभएपछि जाँचका लागि पनि लगिएन । बरु ट्रायलविनै विभिन्न कारागारहरू घुमाइराखियो ।
कोलकाताको दमदम कारागारमा दाधेश्याम दास नामक कैदीले उनलाई १० वर्षअघि देखेका थिए । गत जेनवरीमा पनि दिपकलाई त्यहीँ देखेर सोधपुछ गर्दा उनी ४० वर्षदेखि सुनुवाइविना कारागारमा रहेको खुलेको थियो । र, दासले थुनामुक्त भएपछि वेस्ट बंगाल रेडियो क्लबमा खबर गरेका थिए । त्यसपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उनी ४० वर्षदेखि जेलमा रहेको खबर सार्वजनिक भयो र उनको पक्षमा माहोल बन्यो ।
दुर्गाप्रसादका दाइ प्रकाश, आफन्त गोपाल तिम्सिना र सामाजिक काम गर्ने इन्द्र बस्नेतले कारागारमा गएर १० फागुन २०७७ मा उनलाई भेटे । नाता प्रमाणित गरेपछि कारागारले भेट गर्न दिएको थियो । त्यसपछि उनलाई तारेखमा छाड्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिइएको थियो ।
