२२ चैत, काठमाडौं । संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय असंवैधानिक ठहरिसक्यो तरपनि प्रधानमन्त्री ओली त्यसलाई मान्न तयार छैनन् ।
अझ, संसद विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको बताउँदै संसद विघटन गरेर ठिक गरेँ भन्ने जिकिर गर्छन् । गत चैत १३ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशनमा समेत सर्वोच्च अदालतको संसद पुनस्र्थापना गर्ने फैसलाले निकास दिन नसकेको भन्दै बाध्यताबस फैसला कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख गरिएको छ । लेखिएको छ– प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहने संसदीय शासन प्रणालीका विश्वव्यापी सिद्धान्त र अभ्यासका साथै हाम्रो संविधानसँग अदालतको उक्त फैसला मेल खाँदैन ।
विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिभित्र प्रतिनिधिसभाबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र अग्रगति हासिल गर्न सहज छैन भन्ने तथ्य प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना यताका एक महिनाका घटनाक्रमले नै पुष्टि गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली नै बारम्बार सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा बोल्दै, राजनीतिक खिचातानी र अन्यौलता सिर्जना हुन लागेकाले निकासका लागि संसद विघटन गरेको बताउँदै आफूले गरेको निर्णय नै ठिक भएको जिकिर गर्छन् । शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुन थालेकाले नयाँ जनादेशका लागि संसद विघटन गरेको बताए ।
संसद पुनस्र्थापनापछिका हरेक जसो कार्यक्रममा उनले विघटनको औचित्य पुष्टि गर्दै आफूले गरेको निर्णयलाई सही सावित गर्न खोज्छन् । बारम्बार राजनीतिक खिचातानी बढेकाले त्यसका विरुद्धमा संसद विघटन गरेको दाबी गर्ने ओलीले भनेजस्तै संसद पुनस्र्थापनापछि पनि राजनीतिक अन्यौलता बढि नै रहेको छ । पुनस्र्थापित संसदले विजनेश नपाउँदा वैठक र कार्यसूचीमा असर परेको छ । ओली सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार गठन गर्ने खेलका बीच नेपालको राजनीति अन्यौलग्रस्त हुँदा त्यसका असर सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा परिरहेको छ ।
यस्तो परिस्थितीबाट सहज अवतरण गर्न निर्वाचन मात्रै एउटा विकल्प हो भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अझै पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने बताइरहेका छन् । अब वैधानिक बाटोबाट संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा गइ नयाँ जनादेश पाएपछि मात्र राजनीतिक निकास हुने उनको दाबी छ । सरकार बनाउने र गिराउने खेलले निकास नदिने उनको बुझाई छ । पुष ५ मा संसद विघटन गरेर गल्ती गरिँन भनेर देखाउन पनि ओलीले राजनीतिक अन्यौलता चिर्न निर्वाचनलाई मात्रै विकल्प देखिरहेका छन् । निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा दुई तिहाई बहुमत आउने ढाडस दिने ओली त्यहि बहुमतको आशा राख्दै चुनाव मै होमिन चाहन्छन् ।
