×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
रवि, छवि र जिवीविरुद्ध अब सहकारी ठगी मुद्दा मात्रै चल्ने|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
नेपालमा पाकिस्तानको जस्तो “हाइब्रिड शासन मोडेल” सम्भव होला ?|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
World News: गो*ली*का*ण्डमा २५ जना मा*रि*ए,इबोला अस्पतालमै आग*जनी,विमान ह*त्यामा दोषी || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
४० दिनको यु द्धमा Americaका ४२ सैन्य विमान ध्व स्त, अमेरिकाबाटै खुलासा || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
एयर इन्डियाको विमानमा आग*लागी, ठूलो दु*र्घट*नाबाट बच्यो|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
विश्वको सर्वाेच्च शिखरमा लेखिएका कीर्तिमानहरु || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
नेपालले अमेरिकालाई मैदानमा सात्तो लियो, ३१८ रनको विशाल लक्ष्य || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
रास्वपामहासंग्राम, रवि कि बालेन ? अब कसको राज चल्छ ? || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || May-22-2026 || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
Iranको शक्ति देखेर America आत्तियो, गुप्तचर रिपोर्टले खलबली || Nepal Times
May 22, 2026

प्रदेश नम्बर १ मा रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धी नयाँ कानून लागू

विराटनगर,असार ६

प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धी नयाँ कानून लागू भएको छ ।

Advertisement
Advertisement

प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारले पेश गरेको प्रदेश रेडियो, एफ.एम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा बनेको विधेयक पारित गरेसँगै नयाँ कानून लागू भएको हो ।

संसदमा पेश भएको उक्त विधेयक संशोधनसहित पारित भएको हो । विधेयकमा प्रस्तुत दफा ११ को उपदफा १, २ र दफा १२ को १, २, ३ र दफा १६ को उपदफा १ संशोधन भएको हो ।

उक्त दफामा कुनै पनि टेलिभिजन तथा एफएम, रेडियोको कार्यक्रम बन्द गराउने, र इजाजत रद्ध गराउन सक्ने प्रावधान रहेको थियो । त्यस विषयमा नेकपाका सांसद विमल कार्की, सावित्रा कुमारी रेग्मी, लछुमन तिवारी, राजेन्द्र कुमार राई र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका सचेतक केदार कार्कीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

संशोधन प्रस्ताव उपयुक्त रहेको र प्राविधिक त्रुटीका कारण केही कमजोरी भएको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले जवाफ दिँदै संशोधन स्वीकार गरेपछि सर्वसम्मतीले उक्त विधेयक पारित भएको हो ।

Advertisement
Advertisement

पारित विधेयकमा कानून अनुसार कार्यक्रम प्रसारण नगरे सचेत गराउने र सचेत गराउँदा समेत अटेरी गरेको खण्डमा रु.१० हजार देखि १ लाखसम्म जरिवाना गराउनसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top