विराटनगर,असार ११
जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानले तोकेको भन्दा बढी अधिकार दिनेगरी विधेयक ल्याएको भन्दै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेश नम्बर एकको प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकमा ससांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि जिल्ला सभा सम्बन्धी विधेयकलाइ दफावार छलफलका लागि संसदिय समितिमा पठाइएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश सभामा पेस गरेको विधेयकमा संविधानले समन्वयकारी हैसीयत मात्र दिएको जिल्ला समन्वय समितिलाई कार्यकारी अधिकार दिने प्रावधान रहेको विषय सांसदहरुले उठाएका थिए ।
विधेयक माथिको शैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद मोहनकुमार खड्काले संविधानले तिन तहको सरकार मात्र चिन्ने भन्दै अर्काे कार्यकारी निकाय खडा हुन सक्ने खतराप्रति सचेत हुनुपर्ने बताए ।
जिल्ला सभाको काम तोक्ने कानुन निर्माण गर्दा तिन तहका सरकारको मर्ममाथि प्रहार हुन नहुने भन्दै उनले विधेयकमा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार जिल्ला सभालाइ दिने प्रावधान राखिनु संविधान विपरित हुने बताए। विधेयकमा कतिपय विषयहरु संविधानसंग बाझिएका र तिन तहको संघीय संरचना प्रतिकुल रहेकाले यस माथि बिस्तृत छलफल हुनेपर्ने सांसद खड्काले बताए ।
विधेयकको गाम्भीर्यतालाइ विचार गर्दै उनले उक्त विधेयकलाइ संसदीय समितिमा लगेर दफावार छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । त्यस्तै कांग्रेस सांसद नवोदिता चौधरीले तिन तहको संरचनामा जिल्ला सभाको औचित्व के भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने बताईन् ।
संविधानले नदिएको अधिकार प्रदेश सभाले दिन पाउने की नपाउने भन्ने प्रश्न गर्दै उनले त्यसबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गरिन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले हैसीयत माथि भएपनि जिल्ला समन्वय समितिलाइ संविधानले कुनै अधिकार नदिएको र प्रदेशसभाले आवश्यक कानुन निर्माण गरि अधिकार दिनसक्ने प्रावधान रहेको स्पष्ट पारे।
जिल्ला समन्वय समितिले अधिकारको माग गर्दै सरकारलाइ दबाव दिइरहेको र कतिपय स्थानिय तहसंग विवाद सुरु भएको सन्दर्भमा प्रदेशसभाले कानुन बनाउनेन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । सोमबारको बैठक पछि प्रदेशसभाको अर्काे बैठक असार २५ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
