२ असार, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीमै कर उठाउन बाटो खुला गरिदिएको छ । यसअघि निषेधाज्ञा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र कर नतिरे जरिमाना नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश सच्चाउँदै सर्वोच्चले कर तिर्ने समय तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई परिवर्तन गरेर निषेधाज्ञा नखुलेसम्म कर र जरिमाना लिन नपाउने, त्यसो गर्न चाहेमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भनेको छ ।
सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘एक न्यायाधीशको इजलासबाट ‘कर वितरण र कर दाखिला नगरेमा जरिमाना असुल नगर्नू नगराउनू, बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउनसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू’ भनी भएको आदेश परिवर्तन गरी विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मका लागि मात्र कर वितरण र कर दाखिला नगरेमा ‘जरिमाना असुल नगर्नू, नगराउनू’ भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४९ (२) (३) बमोजिम यो आदेश गरिएको छ ।’
यसअघि अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसमेतको रिटमा न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपछि पनि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउने गरी व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ मा कर, शुल्क तथा दस्तुर बुझाउने विषयमा विभिन्न ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सार्वजनिक आवगमनमा अवरोध भएमा वा विपद्लगायत अन्य कारणबाट ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जटिलता उत्पन्न भएमा आवश्यक निर्णय गरी बाधा अडकाउ फुकाउ गर्न सकिने व्यवस्था रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
‘हाल नयाँ भेरियन्टसहितको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको महामारीका कारण सरकारबाट नै निषेधाज्ञा जारी भएको र सो अवधि हालसम्म कायम भइरहेको पाइँदा सो दफा १९ बमोजिम निर्णय हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको तथ्यमा विवाद भएन ।
सो ऐनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ (१) मा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५८, अन्तःशुल्क ऐन २०५८, आयकर ऐन २०५८, भन्सार ऐन २०६४ तथा यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा गम्भीर खलल पुगेको वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध भएको वा विपद्को कारणले उल्लिखित ऐनले प्रदान गरेको कुनै सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था भएमा, कुनै जटिलता देखिएमा वा उल्लिखित ऐन तथा यस ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ पर्न गएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार अवधि थप गर्न, प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।’
सर्वोच्चले अब सोही दफामा टेकेर अर्थ मन्त्रालयले कर उठाउन कर तिर्ने समयावधि तोक्न सक्नेछ । सो अवधिमा कर नबुझाएमा जरिमानासमेत गर्न सक्नेछ । बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्नेगरी व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले यसअघि दिएको आदेशलाई केही परिवर्तन गरेर यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
