४ असार, काठमाडौं ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण दिने कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि सरकारले स्नातक उत्तिर्ण गरी ४० वर्ष ननाघेका युवाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत ब्याजदरमा सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले निकै हल्लाखल्ला गरेर यो योजना ल्याए पनि तीन वर्षमा जम्मा एक सय ४२ जनाले यस्तो ऋण लिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म एक सय ४२ जना युवाले जम्मा ६ करोड ६ लाख २१ हजार रुपैयाँ ऋण पाएका छन् ।
यो योजना प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष कार्यविधि संशोधन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोटा तोके पनि ऋण लिनेको सङ्ख्या बढ्न सकेको छैन ।
सात लाख रुपैयाँ दिने कार्यक्रम नै प्रभावहीन भइरहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ ।
बजेटमा यो व्यवस्था राख्ने निर्णय गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो,अर्थका अधिकारीले पुरानै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेका बेला विना धितो २५ लाख रुपैयाँ दिने कार्यक्रम नराख्न आग्रह गरेका थिए तर अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले चुनाव आउँदै गरेकाले यो कार्यक्रम जसरी पनि राख्न दबाब दिएको एक अधिकारीले बताए ।
