८ असार, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ ।
यससँगै प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ र २८ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मन्त्री बनेका २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्चको सो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल ५ सदस्यमा खुम्चिएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।
जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते एक जना उपप्रधानमन्त्री र १० जना मन्त्री हटाएर उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २० जना थप गरेका थिए ।
अब मन्त्रीपरिषदमा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ बाँकी रहेका छन्।
