२३ असार, काठमाडौं ।
सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले दर्ता गराएको छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दामा शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मन्त्री श्रेष्ठलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र घरधनी सरस्वती प्रधानलाई आफैँ या प्रतिनिधिमार्फत जवाफ दिएका छन् ।
यस्तै इजलाशले विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानका प्रमाणसहित दुवै पक्षलाई २९ गते सर्वोच्चमा बोलाउने पनि निर्णय गरेको छ । अदालतले संविधानले नै छुवाछुतलाई क्रुर र अमानवीय कार्य उल्लेख गरेकाले यो दण्डनीय कार्य भएको सम्झाउँदै इजलासले व्यक्तिको मौलिक हकलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यो मुद्दा जतिसक्दो छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने भएकाले अग्राधिकार प्रदान गरिएको पनि इजलासले जनाएको छ ।
जातकै आधारमा कोठा भाडामा नदिएको भन्दै सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले घरधनी सरस्वती प्रधान र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध यही असार २० गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् ।
मुद्दामा घरधनी सरस्वती प्रधान; शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
मुद्दामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्नेहरूलाई कारबाही तथा आफ्नो मौलिक हकको संरक्षणका लागि आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । यस्तै छुवाछुत गर्नेलाई संरक्षण गर्ने मन्त्री श्रेष्ठलाई पदबाट हटाएर जातीय छुवाछुत तथा अन्य सामाजिक भेदभाव ऐनअनुसार कारबाही गर्न रिटमार्फत माग गरिएको छ ।
