संयुक्त राष्ट्रसंघ, असार १९
केही महिनायतादेखि बङ्गलादेशको कोक्स बजारमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका म्यानमारको अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदाय रोहिङग्या शरणार्थीलाई आर्थिक सहयोग गर्न राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुथ्रेसले आह्वान गरेका छन्। उनले रोहिङग्या शरणार्थीको अवस्था निकै दयनीय रहेको भन्दै उनीहरुलाई आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि पनि आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
उनले एक अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त हुँदा पनि त्यो रकम अपर्याप्त रहेको भन्दै ठूलो रकम आर्थिक सहायताका लागि आग्रह गरेका हुन्। हालका लागि एक अर्ब अमेरिकी डलरले पनि त्यहाँको समस्याको २६ प्रतिशतमात्र हल हुने उनको भनाइ छ । कोक्स बजारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “निकै दह्रो मुटु बनाएर मात्र यो शरणार्थी शिविरको भ्रमण गर्नुपर्छ, उनीहरुको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ ।”
उनले म्यानमारका यी शरणार्थीलाई आतिथ्य प्रदान गरेकोमा बङ्गलादेश सरकारलाई भने धन्यवाद ज्ञापन गरे । राष्ट्रसंघीय मुख्यालयद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उनले सो आग्रह गरेको जनाइएको छ । उनले ती शरणार्थीले खाना, बास र शुद्ध खानेपानीजस्तो आधारभूत आवश्यकता पनि नपाउनु अत्यन्तै दुःखद् हो भनेका छन्।
म्यानमारको सेनाबाट गत वर्षको अगस्ट महिनादेखि नै त्यहाँका अल्पसङ्ख्यक मुसलमानमाथि भएको ज्यादतिमा परी सात लाखभन्दा बढी रोहिङग्या मुस्लिम भागेर बङ्गलादेश पुगेका थिए । बङ्गलादेशमा शरणार्थीको रुपमा रहेका उनीहरुलाई घर फर्काउने बारेमा अझै पनि उचित पहल हुनसकिरहेको छैन । उता बङ्गलादेशमा पनि उनीहरुको अवस्थामा सुधार नआएको बताइएको छ ।
म्यानमारको सरकारले मानवाधिकारको ठाडै उल्लङ्घन गरेको अधिकारवादी र संयुक्त राष्ट्रसंघकै पनि दाबी रही आएको छ । म्यानमारमा जातीय तथा धार्मिक अल्पसङ्ख्यक रोहिङग्या मुसलमानविरुद्धको हिंसा, दमन र भेदभाद नहटेकोप्रति विश्व समुदायले नै समय समयमा म्यान्मार सरकारको विरोध गरी आएको छ ।
यस्ता गतिविधि गर्ने व्यक्ति, समुदाय र संघ सस्थालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन म्यानमार सरकारले कुनै कदम पनि नचालेको विश्व समुदायको भनाइ छ । रोहिङग््या शरणार्थीलाई सुरक्षित, स्वेच्छिक र सम्मानजनकरुपमा स्वदेश फर्काउने बारेमा म्यानमार र बङ्गलादेशका सरकारी अधिकारीबीच समय समयमा छलफल हुने गरेको छ । तर पनि यस्तो छलफलको कुनै अर्थ नभएको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोगको कार्यालयले जनाउने गरेको छ ।
रासस
