११ साउन, काठमाडौं ।
सरकारले विदेशबाट बेखर्ची भएर स्वदेश फर्केका नागरिकको क्वारेन्टिन खर्च बेहोर्ने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डिपोर्टेसन सेन्टरमार्फत् फिर्ता तथा जेलमुक्त भएर स्वदेश फर्केकाको क्वारेन्टिन बस्दाको खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको हो।
यसको लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम मन्त्रालयले गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गर्ने सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषदले राष्ट्र ऋण ५औं संशोधन नियमावली,२०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, ऋणस्वरूप ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता लिने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले निषेधाज्ञा आदेश लागू हुनुभन्दाअघि वा आदेशको अवधिभित्र सम्झौता भएका आयोजनामा काम सम्पन्न हुन नसकेका चालू अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्यादसम्बन्धी आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
यता, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयहरूका लागि ३५ जना कर्मचारी हुने गरी स्वीकृति दिइएको छ। यस्तै, प्रादेशिक मुकामका कार्यालयमा २१ जना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिने निर्णय पनि भएको छ।
आयोगको म्याद समाप्त भए स्वतः खारेज हुने गरी स्वीकृति प्रदान गरिएको पनि मन्त्री कार्कीले बताए ।
