काठमाडौँ : न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा बिचौलिया रोकथामका लागि आवश्यक कार्ययोजनासहितको सुझाव दिन गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको उपस्थितिमा समितिले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिले करिब एक वर्ष लगाएर बनाएको यो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
समितिले अध्ययन प्रतिवेदनमा सुधारको कार्ययोजनासमेत पेस गरेको छ । प्रतिवेदनमा न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार, बिचौलिया, न्यायाधीशको आचरण, नियुक्ति प्रक्रियालगायतका विषयको विश्लेषण र सुधारको कार्ययोजना समावेश गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव एवं समिति सदस्य अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेले कार्ययोजनासहितको ऐतिहासिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र हुबहु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो ऐतिहासिक प्रतिवेदन बनेको छ । कार्यान्वयन भएमा न्यायपालिकाको रूपान्तरण नै हुनेछ । जनआस्था अभिवृद्धि गर्नेछ । प्रधानन्यायाधीशज्यूले पनि हुबहु कार्यान्वयनमा लैजान्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।”
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले एक साताभित्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सम्माननीयज्यूसमक्ष प्रतिवेदन पेस भएको छ । सरोकारवाला सबैको समुपस्थितिमा यो प्रतिवेदन एक साताभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । लगत्तै कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला पक्षलाई पनि पठाइनेछ ।”
के छ प्रतिवेदनमा ?
प्रतिवेदनले मुख्य तीन विषयमा सुझाव दिएको छ । अन्य विषयलाई पृष्ठभूमिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । समितिले कुन कार्ययोजना कहिले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पनि प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाबाटै न्यायपालिकाको सुधार हुनुपर्ने खाँचो औँल्याएको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक व्यक्ति हाबी हुने, क्षमतावान् व्यक्ति बाहिरै रहने, कानुन व्यवसायमा असफल व्यक्तिले मात्र न्यायाधीशमा रुचि राख्नेजस्ता विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
न्याय परिषद्मा राजनीतिक प्रतिनिधित्वसमेत रहने भएकाले नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्षसमेत नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा कतिपय योग्यतम् व्यक्तिहरू न्यायाधीश बन्न नै अनिच्छुक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले प्रधानन्यायाधीशको न्याय परिषद्को प्रतिनिधित्वको विषय पनि समेटेको छ । प्रतिनिधित्व पुनर्विचारका लागि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।,याे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा छापिएकाे छ ।
