२१ साउन, काठमाडौँ ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले नेपालमा संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गरेपनि र नगरेपनि भयो भन्ने मान्यता रहेको बताएका छन् । न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा उनले नेपालमा संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गरेपनि र नगरेपनि भयो भन्ने मान्यता रहेको बताएका हुन् ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सम्बन्धित निकायले संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा कठीनाइ भयो भने उनीहरु पुनरावलोकनको लागि आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै यसलाई पुनर्विचार गरेर आए थप छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने बताए । नेपालमा यो अभ्यास नभएको बताउँदै डा. पाण्डेले यो अभ्यासलाई पुनर्जीवित बनाएर काम गर्न आगामी दिनमा थप सल्लाह र छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि जनाए । उनले भने, ”अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसारको संसदीय समितिहरुले गरेको निर्देशन कार्यान्वयनको सबालमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ भन्ने कुरा पनि यो प्रतिवेदनमा अलिकति झल्क्याएका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा के देखिन्छ भने राष्ट्रपति प्रमुख हुने देशको संसदीय समितिले गरेको निर्देशन १०० प्रतिशत म्यान्डेटरी कानूनतः कार्यान्वयन गर्नैपर्ने देखिँदो रहेछ । संसदीय व्यवस्था प्रधानता भएका बेलायत लगायतका मुलुकहरुमा एउटा मोडल प्रेसर, उहाँहरुलाई नैतिक प्रेसरहरु, समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु भनेको कानूनी बाध्यात्मकता नभएपनि एउटा मोडल प्रेसर क्रिएट गर्ने खालको अभ्यास देखिँदो रहेछ । भारत त्यस्तै संघीय मुलुक हो, जसमा सुझाव र परामर्श दिएको अनुसार लिने रहेछ । हाम्रो अभ्यास कस्तो छ भने, कतिपय निर्देशन कार्यान्वयन गरे पनि भयो र नगरे पनि भयो भन्ने किसिमको मान्यता अघि आएको देखिन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय समग्र मान्यता के छ भने यदि सम्बन्धित निकायले संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा उहाँहरुलाई कठीनाइ पर्यो हामी सक्नेछैनौँ भन्ने लाग्यो भने उहाँहरु पुनरावलोकनको लागि आउनुपर्ने रहेछ । अर्थात् सम्बन्धित निकायमा यसलाई पुनर्विचार गरियोस् भनेर आउनुभयो भने थप छलफल गरेर त्यसलाई निस्कर्षमा पुर्याउन सकिने अवस्था बन्न सक्ने रहेछ । तर हामीकहाँ त्यो अभ्यास भएन । यस्तो अभ्यासलाई पुनर्जीवित गरेर प्रभावकारी बनाउने र दुईवटै कार्यान्वयन गर्ने निकाय र निर्देशन दिने निकायको बीचमा समन्वय एउटा हार्मोनिक क्रिएट गर्ने कुरामा पनि आगामी दिनमा यो अध्ययनले पोर्ट गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।”
उनले समितिले कतिपय विषयमा गहिरिएर अध्ययन गरेको तर कतिपय विषयमा गम्भीर अध्ययन नभएको पाइएको बताए । प्रवक्ता पाण्डेले आगामी दिनमा यसलाई गम्भीर अध्ययन गरेर थप मजबुत तरिकाले सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिन सक्ने गरी प्रतिवेदन ल्याउने माग उठिरहेको समेत प्रष्ट पारे ।
