२१ साउन, काठमाडाैँ ।
प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोभिड १९ विरुद्धको खोप सबै नागरिकले लगाउन पाउने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिको बिहीबारको बैठकले कोभिड १९ विरुद्धको खोप सबै नेपालीले लगाउन पाउनेगरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
त्यसैगरी समितिले तोकिएको लक्षित समुहलाई खोप दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । फ्रन्टलाइनका काम गर्ने मजदुर, श्रमिक, व्यवसायी, शिक्षक, विद्यार्थी लगायतलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि समितिले सरकारलाइृ सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी कोभिडको तेस्रो लहर आउनसक्नेमा सचेत हुँदै आईसियू, अक्सिजन, भेन्टीलेटर र जनशक्ति थप गर्ने सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्ने पनि समिति सभापति जयपुरी घर्तीले बताइन् ।
समिति बैठकमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले असोज सम्ममा १ करोड ५ लाख खोप उपलब्ध हुने बताए। उनले जापानबाट ८ लाख र भुटानबाट ३ लाख खोप आइतबार सम्ममा आउने जानकारी दिदैँ साउन २५ गतेदेखि ३२ गतेसम्म खोप सप्ताह मनाइने पनि बताए । व्यवस्थापन पक्षलाई ध्यान दिदैँ काठमाडौंमा १५० खोपकेन्द्र, ललितपुरमा ७७ र भक्तपुरमा ३८ खोपकेन्द्र पु¥याइएको पनि उनले उल्लेख गरे । जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सबै जिल्लाबाट क्यू आर कोडसहित सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले अबको पाँच महिनामा १ लाख ९३ हजार ८ सय ५६ नयाँ संक्रमित थपिने सम्भावना रहेको बताए । त्यसमध्ये ९ हजार ६ सय ९३ जनालाई सघन उपचार आवश्यक पर्नसक्ने सम्भावना रहेको उनले उल्लेख गरे ।
सांसद खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरुमा सरुवा सुरु गर्दै बेथिति निम्त्याएकाले त्यसलाई करेक्शन गर्न स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सत्तारुढ दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको नाममा स्थानिय तहको अधिकार खोसेर प्रदेशमा ल्याउन लागेको भन्दै यस्तो कार्यक्रम ल्याइए संविधान विपरितको काम हुने टिप्पणी पनि गरे ।
सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिड १९ व्यवस्थापनको सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कमजोर बनाइएको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कमजोर बनाएर कोभिडविरुद्ध लड्न नसकिने भन्दै उनले सबै काम मन्त्रालयको मातहतमा लैजानुपर्ने बताए
स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. गुण राज लोहनीले कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि तिनै तहको सरकारबीच आपसी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए। तिन तहका सरकारबीच एकले अर्कोलाई नमान्ने गरेका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको उनले बताए ।
डा. लोहनीले प्रत्येक प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय हुनुपर्ने र चिकित्सकहरु केन्द्र मातहत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
