२२ साउन, काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल आबद्ध रहेका व्यापारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता के कति देशको हितमा छन भन्ने कुराको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार भन्सार विभागको निरीक्षण तथा जानकारी लिने क्रममा मन्त्री शर्माले नेपालसमेत सहभागी भएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौता नेपालको लागि परिणामुखी भए नभएका सम्बन्धमा अध्ययन जरुरी भएको र तिनको अध्ययन समीक्षा गरेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए ।
मन्त्री शर्माले भन्सार प्रशासनलाई सरल र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए। “सेवाग्राहीको सन्तुष्टि महत्वपूर्ण कुरा हो । यसमा ध्यान दिँदै इमान्दारिता र पारदर्शितासहित आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्नुस्”, उनले भने ।
मन्त्री शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्नका लागि नीतिनिर्माणमा अर्थमन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले सोहीअनुसार दत्तचित्त भएर काम गर्न निर्देशन दिए ।
आफूले यतिखेर राजस्व छुटका विभिन्न फाइलमा निर्णय गरिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले भने, “यस्ता छुट सुविधा ताप्लेजुङ र हुम्लाका किसानसम्म पुग्ने गरेको पाइएन । आधारभूत तहका जनताले पनि छुट सुविधाको उपयोग गर्न पाउनुपर्यो । सामान्य खालका करदातालाई कस्ने ठूलठूलालाई मात्र छुट दिने काम भइरहेको देखियो ।”
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेले विमानस्थल भन्सारमा दुःख पाइरहेको गुनासो आफूले सुनेको भन्दै उनले, “जसले विदेशबाट डलर पठाएर विप्रेषण बढाएको छ, घर फर्कंदा उसैले बोकेर ल्याएको एउटा मोबाइल र एउटा टिभी सेटको विषयलाई लिएर भन्सारमा सास्ती पाउने गरेको किन ?” भनी प्रश्न गरे, “वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीले ल्याउने घरायसी प्रयोजनका सामानमा भन्सार छुट दिन सकिन्छ कि सकिँदैन ?
कर्मचारी सरुवाको प्रसङ्गमा मन्त्री शर्माले कसैको अनुहार नहेरी जसले भन्सार राजस्व बढाउने लक्ष्य तोकेर त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ र भन्सार प्रशासनलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता गर्छ, अन्तरवार्ता लिएर त्यस्तो कर्मचारीलाई भन्सार कार्यालयमा सरुवा गर्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विश्वव्यापार सङ्गठनमा आबद्ध भएयता नेपालको निर्यात घटिरहेको र आयात बढिरहेको टिप्पणी गरे । त्यसयता हाम्रै खेतबारीमा फल्ने कृषिजन्य वस्तुकोसमेत आयात हुने गरेको अवस्थाले व्यापार घाटा बढेको सचिव मरासिनीको भनाइ छ ।
उनले व्यापार क्षेत्र देशको ‘लाइफ लाइन’ भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले दुई पक्षीय वार्तामा आफ्नो कुरा जोडदाररुपमा उठाएर नेपाललाई फाइदा हुनेगरी सम्झौताको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।
अहिलेको प्रविधियुक्त समयमा समेत विभिन्न भन्सार तथा राजस्व कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिडभाड हुने गरेको भन्दै सचिव मरासिनीले घरघरबाट भन्सार, राजस्व तथा कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल र सदस्य निर्मलहरि अधिकारीले कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र राजस्वको दायरामा आउन नसकेको, ४० प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक क्षेत्रमै सीमित हुने गरेको, साढे चार लाखभन्दा बढी कम्पनीले विनादर्ता कारोबार सञ्चालन गरिरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यी समस्याले गर्दा राजस्वको दायरा विस्तार हुन नसकेको बताए ।
यस्तै रु ४८ अर्ब राजस्व बक्यौता रहेको रु ५८ अर्ब अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण रोकिएको रु १२ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर बक्यौता रहेको र रु ५५ अर्ब राजस्व बेरुजु रहेको जानकारी दिए । भन्सार विभागका महानिर्देशक यामलाल भुसाल र उपमहानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले २७ वटा भन्सार कार्यालय दक्षिणी सीमा र नौ वटा भन्सार कार्यालय उत्तरी सीमा क्षेत्रमा रहेको भए पनि भन्सारको ९६ प्रतिशत हिस्सा आठ वटा भन्सार कार्यालयको मात्र रहेको जानकारी दिए।
सबैभन्दा बढी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट ३५ प्रतिशत, भैरहवाबाट २५ प्रतिशत, सुख्खा भन्सारबाट १० प्रतिशत, विराटनगर भन्सारबाट नौ प्रतिशत, कैलालीबाट दुई प्रतिशत र कृष्णनगर भन्सार कार्यालयबाट एक प्रतिशत भन्सार सङ्कलन गरेको छ । देशको कूल राजस्वको ४५ प्रतिशत हिस्सा भन्सारको रहेको छ ।
