सरकारले मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याएको थियो । जसको अहिले सर्वत्र बिरोध भएको छ । सत्तापक्षकै नेताहरुले यसको बिरोध गरिरहेका छन् । विरोधकै बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी छन् । त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विधेयक पारित भए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइसकेको छ । नेकपा एमालले संसद अन्त्य गरेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ल्याइएको विधेयक आफ्नो पार्टी फुटाउनका लागि सरकारले ल्याएको आरोप लगाइरहेको छ । त्यस्तै सत्ता साझेदार दलका नेताहरुले समेत राजनीतिक दल सम्बन्धी सरकारले ल्याएको विधेयकलाई मिनी प्रतिगामी कदम भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारले मंगलवार केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याए दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि विधेयक ल्याएको थियो । मंगलवार नै नेकपा एमालेले दलको अध्यावधिक गर्न २६० केन्द्रीय सदस्यको नामसहितको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि पार्टीमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधर सांसदले त्यसको बिरोध गरिरहेका छन् । यसै सम्बन्धी विषयमा केन्द्रीत रहेर न्यूज एजेन्सी नेपालले नेकपा एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख अग्नी खरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यस्तो छ ।
निर्वाचन आयोगमा पुगेर दलको अध्यावधिक गरेर आउनुभयो त्यसले पार्टीमा दोधार (कन्फ्युज)पैदा भएको छ, खासमा कुरा के हो ?
त्यसमा दोधारमा बस्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ सम्बन्धी हरेक राजनीतिक दलहरुले आफूलाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अध्यावधिक गर्ने सिलसिलामा नेकपा एमाले पार्टीलाई अध्यावधिक गरियोस् भनेर दिइएको ऐन बमोजिमको एउटा निवेदन हो । यो निर्वाचन आयोगमा प्रत्येक दलले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व हो । हामी २०७७ साल फागुन २३ गते सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसके पछाडि साविकको नेकपा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा त्यो भन्दा अगाडिको साबिककै पार्टीका रुपमा अर्थात् नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको रुपमा रुपान्तरण भइसकेपछाडि एमालेले आफूलाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले त्यो अध्यावधिक गर्ने सिलसिलामा ऐन बमोजिम निर्वाचन आयोगमा गएर दिइएको निवेदन हो ।
सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा पार्टी अध्यावधिक गर्ने कुरा गरेकोले एक किसिमको चलाखी देखियो नि ?
त्यसमा कुनैपनि दोधारमा बस्नु पर्दैन । यहाँ भन्दा अगाडि आएका जे कुरा हुन् त्यही कुरा त्यसमा छन्, नयाँ कुरा त्यसमा केही पनि छैन । निर्वाचन आयोगमा यहाँ भन्दा अगाडि नेकपा हुँदा नै ४४१ जना केन्द्रीय सदस्यको नाम अध्यावधिक छ । ४४१ जना मध्ये २४१ जना नेकपा एमालेबाट छन् र २०० जना नेकपा माओवादी केन्द्रबाट छन् । त्यसरी ४४१ जना पुगेको छ । २४१ जना नेकपा एमालेका हुन् भन्ने कुरामा त कुनै विवाद छैन, त्यो २४१ जना नै एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरु मध्ये जो बित्नुभएको छ, जो कारबाहीमाा पर्नुभएको छ, ती बाहेकका २३७ जना केन्द्रीय सदस्यहरु हिजोदेखि नै एमालेले मानेका केन्द्रीय सदस्यहरु हुन् । जुन कुरा निर्वाचन आयोगमा अहिले पनि अध्यावधिक छ । निर्वाचन आयोगमा ४४१ जना मध्ये नेकपा एमालेको २४१ जना मध्ये ४ जना मानिसहरु बितेका छन्, त्यसैले नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य २३७ जना अहिले पनि अध्यावधिक छ । यो पार्टी विभाजन अर्थात् फागुन २३ गतेको फैसला बमोजिम अलग अलग पार्टी हुनुभन्दा अगाडि त नेकपा थियो । त्यो नेकपा भइरहँदा नै नेकपा विभाजन भइसकेपछि माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्ध नेताहरु जो केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्थ्यो, ४४१ जना भित्रै हुनुहुन्थ्यो । त्यो ४४१ जना भित्रै भएका केन्द्रीय सदस्यहरु रामबहादुर थापा लगायतका नेताहरु नेकपा एमालेमा अहिले हुनुहुन्छ । उहाँहरु २३ जना सदस्यहरु अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ । उहाँहरु केन्द्रीय सदस्यमै भएको हो, ४४१ जना सदस्यमै रहेको हो र नेकपा एमाले नेकपाकै पहिलेको रुपमा छ । नेकपाकै बिस्तृत रुपमा अहिले छ । नेकपा विभाजन हुँदा खेरकै पहिलेको रुपमा छ । यसैमा केही विवाद भएको हुनाले पार्टीभित्र एउटा कार्यदल बन्यो । त्यसमा ५÷५ जना सदस्यहरु भीम रावल जीको नेतृत्वमा र सुवास नेम्वाङजीको नेतृत्वमा बन्यो । त्यसले जे समझदारी गर्छ, जे सुझाव ल्याउँछ, त्यसलाई पार्टी भित्र मान्ने भन्ने कुरा एमालेको माधव कुमार नेपाल र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो । र त्यो कार्यदलले एउटा १० बुँदे सहमति गर्यो । त्यो १० बुँदे सहमतिमा पनि ती २३ जना कन्द्रीय सदस्यहरु जो साविक नेकपामा हुनुहुन्थ्यो । त्यो साविक नेकपामा भएको केन्द्रीय सदस्यमा रहेका कोही पनि सदस्यले छोडेर यदी नेकपा एमालेमा आउँछन् भने त्यसलाई त नेकपा एमालेले स्वागत गर्दछ । त्यसलाई राख्नुपर्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ । त्यो कुरा पनि हामीले निर्वाचन आयोगमा दिँदा बकाइदा १० बुँदे सहमति जो पार्टी भित्रको विवाद हटाउन गठन भएको थियो, त्यो १० सदस्य कार्यदलले बनाएको सहमतिलाई पनि एउटा आधार बनाएर पार्टी भित्रका विवादहरु पार्टी आफैँले म्यानेज गर्छ, निर्वाचन आयोगले त्यसलाई आधिकारिक गरिदिने मात्रै हो । निर्वाचन आयोगले आवश्यक भन्दा धेरै ध्यान दिँदैन, किनभने पार्टी भित्रको आन्तरिक कुरामा सरकारले, पार्टीले वा अदालतले धेरै ध्यान दिएर त्यो कुरा म्यानेज गर्न सक्दैन । पार्टीले आफैँ म्यानेज गरेको छ, त्यसैभित्र ती नामहरु पनि छन्, त्यसै कारणले २६० जना हुन् । त्यसैले २६० जना हालसम्म नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा रहेको कुरालाई अध्यावधिक गर्नलाई दिइएको हो, आज अध्यादेश आउने प्रसंग मिलेको मात्रै हो, हामीले निर्वाचन आयोगसँग अस्तिकै दिन मंगलवार दल अध्यावधिकका लागि समय मिलाएका थियौँ । त्यो निर्वाचन आयोगमा गएर हेर्दा प्रमाणीकरण हुन्छ ।
सूर्य चिन्हसँग मिल्दोजुल्दो चिन्ह अर्को पार्टीले पाएको भन्ने विषय के हो नि ?
दल दर्ता हामीले अस्ति पनि गर्न सक्थ्यौँ, तर अस्ति किन गरेनौँ, भोलि पनि अध्यावधिक गर्न सक्थ्यौँ तर मंगलवार किन गर्यौं भन्दा सोमवार निर्वाचन आयोगले ९५ वटा पार्टीको मान्छे बाहिर ल्याएको छ, अहिले निर्वाचन आयोगमा रहेका ९५ वटा पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह छ, त्यसभित्र एउटा पार्टीले पार्टीको नाम सर्वोच्चको फैसलाले बदल्यो, तर उसले चुनाव चिन्ह बदलेन, उसले डाँडामाथिको सूर्य भनेर नै त्यो चुनाव चिन्ह राख्यो, सूर्य चिन्हका वरिपरि कुनै पनि खालका चुनाव चिन्हहरु राखेर निर्वाचन आयोगमा आएर पार्टी दर्ता गर्ने कुरा आफैँमा त्यो गलत थियो । त्यो गलत हो । आज त नेकपा एमालेलाई परेको हुनाले सबै साथीहरुलाई ठिकै लागेको पनि होला, हामीले निर्वाचन आयोगमा बकाइदा भनेका छौँ त्यो कुरा, तर डाँडामाथि त सूर्यमात्रै राख्न सकिँदैन नि त । डाँडामाथि त रुखसँग चिन्ह पनि राख्न सकिन्छ नि । डाँडामाथि रुख चिन्ह राख्यो भने त्यो चुनाव चिन्हले नेपालको कुनै राजनीतिक दललाई असर गर्छ कि गर्दैन ? अर्को कुनै चुनाव चिन्ह कसैले प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसमा अर्को कुनै चिज राखेर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नाम र चुनाव चिन्ह जस्ता विषयवस्तुहरु जो जनतासँग सोझो गाँसिएका हुन्छन्, सार्वभौम सत्ता जनताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्दा पार्टीको चुनाव चिन्हमा रहेर मताधिकारको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । एउटा पार्टीलाई दिएको मत झुक्किने गरिकन अर्को पार्टीले प्राप्त गर्नुहुँदैन, जनता वा मतदाता नझुक्किने गरिकन राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो, तर त्यो चुनाव चिन्हले नेकपा एमालेको सग्लो एउटा सूर्यमा पहाड राखिदिएर कतै त्यो नेकपा एमालेका मतदाताहरु झुक्किन सक्ने स्थिती भित्र छ, त्यसैले विनम्रतापूर्वक हामीले निर्वाचन आयोगलाई भन्यौँ तपाईहरुले जुन निर्णय पहिला गर्नुभएको थियो, त्यो निर्णय गलत थियो त्यो निर्णयलाई तपाई सच्याउनुस्, उहाँलाई बोलाउनुपर्छ बोलाउनुस् तर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पनि कतिपय विषयहरु बोलिएको छ, त्यसैले उहाँलाई कुन चुनाव चिन्ह दिने हो त्यो चुनाव चिन्ह दिनुस् हामीलाई त्यसमा कुनै आपत्ति भएन तर डाँडामाथिको सूर्य भनेर सूर्य देखिने गरिकन चुनाव चिन्ह दिने कुरा गलत हुन्छ । त्यसरी चुनाव चिन्ह दिने कुरासँग हामी सहमत छैनौँ भनेका छौँ । त्यसमा उहाँहरुले कानूनि प्रक्रिया अवलम्बन गर्छौं भन्नुभएको छ ।
