२० भदौ, काठमाडौं ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता अवैधानिक रहेको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध दायर गरेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
उक्त रिट सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा पेसी तोकिएको हो । तर, आइतबार पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि यी रिटमाथिको सुनुवाइ सरेको हो ।
ओलीले भदौ १ गते माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पत्र पठाए पनि सभामुखले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै रोकेर राखेको दाबी रिटमा गरेका छन् ।
सभामुखले नयाँ पार्टी दर्ता गरेपछि कारबाही नहुने अवस्थामा पु¥याएर गरेको निर्णय कानुनविपरीत रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।