काठमाडौं: कात्तिक २५ गतेपछि तपाईंको घरमा कोही नयाँ मान्छे आएर ‘तपाईंको बैक खाता छ कि छैन ?’ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिनुभएको छ कि छैन ?’ भनेर पनि सोध्न सक्छन् । प्रश्न सोध्ने अरू कोही नभई राष्ट्रिय जनगणनाका खटिएका गणक हुनेछन् । उनीहरूले तपाईंको पुर्खाको भाषा कुन हो ? जागिरको खोजी गर्नु भएको छ छैन ? भन्नेलगायत पनि जिज्ञासा राख्ने छन् ।
संघीयतापछि पहिलो पटक हुन गइरहेको जनगणनामा १२ वटा नयाँ प्रश्न थपिएका छन् । विगत सय वर्षअघि भएका जनगणनामा सोधिएका भन्दा भिन्न प्रश्न हुनेछन् । नेपालमा १९६८ बाट जनगणना सुरु भएको हो । जुन बेला चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री थिए । प्रत्येक १०-१० वर्षमा जनगणना गरिन्छ ।
अबको जनगणनामा ८० वटा प्रश्नावली छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेवीललाल श्रेष्ठले संघीयतापछिको पहिलो जनगणना भएकाले १२ नयाँ विषयवस्तु समेटिएको जानकारी दिए। यो जनगणनामा भाषाको विषय प्रमुखताका साथ राखिएको छ । उनका अनुसार विगतमा मातृभाषा र दोस्रो भाषाको विषय मात्रै थियो। अब भाषासम्बन्धी ३ प्रश्न छन् । ‘मातृभाषा, दोस्रो भाषा र पुर्खाको भाषा कुन हो ? भन्ने प्रश्नावली छ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘जन्मदर्ता विषयले प्रवेश पाएको छ ।’
हरेक परिवारको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाता भए /नभएको, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा लिए /नलिएको सम्बन्धी प्रश्न पनि सोधिने छ । घर बस्नका लागि हो वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हो ? भन्ने पनि विवरण संकलन गरिँदैछ । घर पनि सिनेमा हल हो कि ? व्यापारिक कम्प्लेक्स वा उद्योग, कलकारखानाको हो वा बासस्थानका लागि हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि खोजिँदैछ ।
यस पटक जनगणनामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको यथार्थ विवरण समेत संकलन गर्न खोजिएको छ । सरकारी अनुदानमा निर्माण भएका घरबारे पनि विवरण संकलन गरिने उनले जानकारी दिए । विगतका जनगणनामा दुई किसिमका प्रश्नावली थिए भने अहिले सामुदायिक प्रश्नावली थपिएको छ । सामुदायकि प्रश्नावलीमार्फत स्थानीय तहको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, पूर्वाधार जोखिमको विवरण पनि संकलन गरिने छ ।
संघीयतापछि स्थानीय तहको वडासम्मै तथ्यांक आवश्यकता पर्ने भएको सामुदायिक प्रश्नावली थपिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी थिए । उनले वडासम्मकै प्रोफाइल बनाइने बताए । ‘संघीयतामा मुलुक प्रवेश गरेको छ । वडा तहसम्मको योजना बनाउन तथ्यांक चाहिन्छ, त्यसका कारण सामुदायिक प्रश्नावली थपिएको छ,’ उनले भने। २०५८ र ६८ को जनगणनामा अपनाइएको नमुना छनौट विधि हटाइएको छ ।
आगामी जनगणनामा सबै स्थानीय तहका वडासम्म तथ्यांक प्राप्त गर्न, सबै प्रश्नहरूको विवरण सबै घरपरिवारमा प्राप्त गर्ने गरी, एउटै प्रश्नावली तयार गरिएको छ । यसबाट स्थानीय तहमा सम्भव भएसम्म अधिक सूचकहरू तयार गर्न सकिने हुन्छ। सबैलाई ८० वटै प्रश्न सोधिने छ ।
काठमाडौंमा ट्याब्लेट विधिबाट जनगणना गरिने भएको छ । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग, राजदूतावासको जनगणना इसेन्ससबाट गरिनेछ ।
स्थगित जनगणनाको तयारीको काम सुचारु
कोभिड–१९ का कारण स्थगन भएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को काम पुनः सुचारु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले आगामी कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म राष्ट्रिय जनगणना गर्ने कार्यतालिका स्वीकृत गरिसकेको छ । विभागका महानिर्देशक नेवीललाल श्रेष्ठका अनुसार १५ दिने अवधिमा अनुमानित ७० लाख परिवार तथा ३ करोड जनसंख्याको गणना हुनेछ । उनले भने, ‘भदौ २० देखि जनगणनाको काम सुरु भएको हो ।’
बुधबारदेखि घरधुरी सुचिकरण गर्न ८ हजार ५ सय सुपरीवेक्षक खटिएका छन् । उनीहरूलाई गत भदौ २७ र २८ गते तालिम दिइएको थियो । सूचीकरण असोज १८ गतेसम्म हुनेछ । सुपरीवेक्षकले २० दिनसम्म घर–घर सूचीकरणको काम गर्नेछन् ।
मुख्य जनगणना कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्म हुने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए । मूल जनगणनामा खटिने ३९ हजार गणकको कात्तिक ९ देखि ११ गतेसम्म नियुक्त गरिनेछ । उनीहरूलाई कात्तिक १३ देखि १६ सम्म तालिम दिइनेछ । ५ वर्षदेखिको तयारीसहित जनगणनाको ४ अर्बको लागत अनुमान गरिएको छ । उनका अनुसार जनगणना हुने समयका लागि मात्रै २ अर्ब ८० करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ ।
केन्द्रदेखि वडा तहसम्म जनगणना कार्यान्वयन र सहजीकरणका लागि विभिन्न समिति बनाइएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहनेछ । तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता र सहकार्य छ जसले गर्दा विश्वसनीय तथ्यांक संकलनमा सहयोग पुग्नेछ ।
गणकलाई खरिदार र सुपरिवेक्षकलाई नायब सुब्बा सरहको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको जनगणना गर्ने विषयमा अन्योलता देखिएको छ । २०१८ सालसम्म यो क्षेत्रको जनगणना हुँदै आएको थियो । विगत ६० वर्षदेखि भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको यो क्षेत्र पछिल्लो समयमा जनगणना हुन सकेको छैन ।
विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले अवस्था हेरेर सम्भव भएसम्म लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानीको जनगणना गरिने बताए । उनका अनुसार त्यस क्षेत्रको जनगणना कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको बताए । ‘स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँगको छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्ने उनले स्पष्ट पारे। भौतिक उपस्थितिमा नभएमा नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट भए पनि त्यो क्षेत्रको जनगणना हुने श्रेष्ठले बताए । उनले सेटलाइट वा जीएसएस प्रविधिको माध्यमबाट अध्ययन गरेर अनुमानित तथ्यांक संकलन गरिने बताए । जनगणनामा मुलुकको भू–भागभित्र रहेका सबै घरपरिवार तथा व्यक्तिको निश्चित अविधिमा निश्चित विधि अपनाई पूर्ण रूपमा गणना गर्नुपर्ने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए ।,याे समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छापिएकाे छ ।
