काठमाडौं : कानुनी संघर्षको बलमा प्रधानमन्त्री चयन भएका शेरबाहदुर देउवा राजनीतिक ुअनिर्णयको बन्दीु भएका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६६ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत गर्न सकेका छैनन् । उनको अक्षमताले राजनीतिक, प्रशासन र आर्थिक रुपमा राज्य सुस्ताएको छ । अहिले पनि १७ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको काँधमा छ, जस कारण ती मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ ।
मन्त्रालयका सचिवसमेत प्रधानमन्त्रीलाई खोज्दै बालुवाटार धाउन बाध्य छन् । कतिपयले भेटसमेत पाउँदैनन् । १० साता पुग्न लाग्दा पनि मन्त्री छान्न नसक्नुको कारण के हो रु सक्ता गठबन्धनभित्र अनेक भनाइ छ। कांग्रेस र माओवादीकानेताहरु एकीकृत समाजवादीका कांसदको सदस्यतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हुनु, दलसम्बन्धि अध्यादेश यथास्थितिमा रहनु कारण देखाउँछन् ।
माधव नेपाल नेतृत्वको दलमा आबद्धमध्ये १४ सांसदको पद र नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) को दर्ता नै खारेज गर्न भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । जसको सुनुवाइ भएको छैन । उनीहरुको पद र दल दर्ता नै के हुने भन्ने निश्चित नभएसम्म उक्त दलका तर्फबाट कोकोलाई मन्त्री बनाउने भन्ने समस्या छ । एमालले रिट दायर गर्दा निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाएकाले अदालतको आदेशले निर्णय उल्ट्याइदिएमा आयोगको सम्पूर्ण निउौय प्रभावित हुन सक्छ भनेर एसका नेताहरु डराएकाले मन्त्रिपरिषद्मा विघटनमा ढिलाई भएको हो ।,याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
