काठमाडौं: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दुई-दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । पार्टीमा छलफल नै नगरी दुई-दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो ।
ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी तेस्रो धारका केही केन्द्रीय सदस्यहरूले यो विषयलाई चर्काे रूपमा उठाएका थिए । विगतमा पार्टी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेका तर नेपालले नयाँ पार्टी गठन गरेपछि एमालेमै बसेका ती नेताहरूले पार्टीमा छलफल नै नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
बैठकमा ओली समूहका नेताहरूले आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउने, पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हटाउने खेलमा लागेका नेतालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेपछि तेस्रो धारका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।
‘पार्टीमा छलफल नै नगरी प्रतिनिधिसभा दुई-दुईपटक विघटन गर्नेलाई कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले दुईपटक नै पुनस्र्थापना ग¥यो । के संविधान र लोकतन्त्रको भावनाविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्दैन ? असंवैधानिक कार्य गर्ने हाम्रा अध्यक्षज्यू कतिपटक उठबस गर्नुपर्छ ?’ बैठकमा तेस्रो धारका एक नेताले प्रश्न गरेका थिए ।
बैठकमा सरकार गिराउने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेलाई कारबाहीको आवाज उठेपछि केहीबेर हंगामामै नै भएको थियो । दोहारो सवाल जवाफ चलेपछि केहीबेर बैठक तनावपूर्ण बनेको थियो । तर, पछि शीर्ष नेताले यसबारेमा पनि छलफल गर्ने भन्दै कुरा मिलाएपछि बैठक निर्धारित कार्यक्रमअनुसार अगाडि बढेको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।
तीन दिनसम्म चलेर आइतबार सम्पन्न भएको बैठकमा तेस्रो धारका नेताहरूले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने चर्काे आवाज उठाएका थिए । उनीहरूले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेर नेतृत्व पक्ष अघि बढ्न खोजे त्यसले समस्या सिर्जना गर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए ।
उपाध्यक्ष भीम रावल १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै बैठकमा पेस भएको विभिन्न दस्ताबेजमा आफ्ना कुरा राख्दै बैठक छोडेर बाहिरिएका थिए । उनले १० बुँदे प्रस्ताव किन कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन नहुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको इन्चार्ज हुन नसकेका रावलले यस विषयमा नेतृत्वसँग विगतदेखि नै छलफल गर्दै आएका छन् ।
रावलले १० बुँदे कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष ओलीले यसबारे स्थायी कमिटी बैठकमा थप छलफल गरिने आश्वासन दिएका थिए । यसअघि केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डा नै बनाउनुपर्ने प्रस्ताव रावलले गरेका थिए । तर, ओलीले १० बुँदे प्रस्ताव बैठकको एजेन्डा बन्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।
अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन अधुरो र अपुरो रहेको भन्दै उपमहासचिव घनश्याम भुसालले तीनबुँदे फरक मत नै राखेका थिए । बैठक सम्पन्न हुनुभन्दा अघि उपमहासचिव भुसालले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदन अपुरो र अधुरो भएको टिप्पणी गर्दै फरक मत राखेका थिए ।,याे समाचार राजधानी दैनिकमा छापिएकाे छ ।
