१२ असोज, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले सुधारका लागि भन्दै कुनै पनि कानुन अध्यादेशबाट ल्याउनै नपाइने व्यवस्था संविधानमा नै राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै यस्तो बताएका हुन्।
‘कहिलेकाँही ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा, सानो, चुस्त र स्थायी सदन राष्ट्रिय सभा भएको हुँदा राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन गराउने व्यवस्था गरौं,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था वा चुनावी प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा बजेट राष्ट्रिय सभामा पेश गर्ने व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ।’
दुई पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनबाट उत्पन्न पराकम्पहरु सामान्य अवस्थामा फर्किन कम्तिमा पनि दुई वर्ष लाग्ने उनले बताएका छन्। ‘शक्ति पृथकीकरणमा यसले दीर्घकालीन असर पारेको छ। जस्तो, तत्कालीन ओली सरकारले ३४ वटा अध्यादेश ल्यायो।
रातारात संसद विघटन गरेर संसदीय सुनवाइविना नै अध्यादेशबाट योग्यता नपुगेका र वदनाम भएकाहरुलाई पनि संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यस विषयमा सभामूखले समेत मुद्दा हाल्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो । अहिले अदालतमा मुद्दा विचराधीन छ । मुद्दाका कारण न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीलगायतका बीचमा खाडल सिर्जना गरेको छ । भनाभन सुरु भएको छ।’
‘यो विषय सामन्यीकरण हुन कति समय लाग्ने हो कुनै निश्चित छैन। अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने परिकल्पना नै संविधानमा नै छैन। तर, बजेट पनि अगिल्लो सरकारले अध्यादेशबाटै ल्यायो,’ उनले भने,‘
यो सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। यसको पनि मुद्दा विचराधीन छ। प्रदेशमा अस्थिरता सृजना भयो । संसद चल्न सकिरहेको छैन। यी लगायतका तमाम घटनाक्रमहरु प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण नै सृजित भएका हुन्,’ उनले भनेका छन्।
यी सबै विषय सामान्य अवस्थामा फर्कन लामको समय लाग्ने उनकोे भनाइ छ। ‘सामान्य अवस्थामा त ढिलो चाँडो फर्कला। तर भविष्यमा पनि यस्ता घटना नहोलान् भन्न सकिन्न,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले संविधानमा नै सुधार गर्नमा लागिपरौं। यो विषय मैले पनि निश्चित रुपमा संसदमा उठाउनेछु। तर विडम्वना अहिले हामी संसदमा मूकदर्शक भएर बस्नुपरेको र हेर्नुपरेको स्थिति छ।’
