काठमाडौं : तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई एमालेले समयानुकूल उन्नत बनाउने भएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसलाई समेट्ने तयारी छ।
पार्टीको नीति, विचार र संरचनाबारे टुंगो लगाउन एमालेको विधान महाधिवेशन भोलि शुक्रबार सुुरु हुँदै छ। पार्टीको विचार, सिद्धान्त, संरचना, कार्यनीति एवं रणनीतिबारे देशभरका प्रतिनिधिले दुई दिनसम्म छलफल गरी निचोड निकाल्ने छन्।
करिब तीन दशकअघि २०४९ मा भण्डारीले जबजको सिद्धान्त ल्याएका थिए। त्यसयता एमालेले त्यसैलाई मूलमन्त्र बनाएर राजनीतिक धरातल फराकिलो बनाउँदै आएको छ। अध्यक्ष ओली जबजलाई नै मूल सिद्धान्त बनाउन चाहन्छन्। तर, यसपालि सुदृढ गर्ने सोचमा छन्।
‘जबज जड विषय होइन। यो गतिशील सिद्धान्त हो’, मंगलबार सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले यसबारे केही जानकारी चुहाए, ‘यो समयानुकूल परिमार्जित र विकसित हुँदै जान्छ। मानौं सय किलोमिटर लिक हुँदा कुनै रेल ल्याएको छ, लिक हजार किलोमिटर पुग्यो भने सय किलोमिटरमै मात्र गुड्छु भनेर हुँदैन। रेलले हजार किलोमिटरमै गुड्नुपर्छ।’
एमालेले पहिलो पटक विधान महाधिवेशन गर्न लागेको हो। यो महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा असोज १५ देखि १७ गते हुनेछ। देशभरका ५ हजार ७ सय प्रतिनिधि सहभागी हुँदै छन्। पार्टी विभाजनपछिको यो महाधिवेशनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। पार्टीको राजनीतिक, सांगठनिक र वैचारिक नीतिको टुंगो लगाउने भएकाले यो महाधिवेशनको महत्व रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन्।
राष्ट्रिय महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुन थालेपछि एमालेले नवौं महाधिवेशनबाट विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। विधान महाधिवेशनमा पार्टीको विचार, नीति, नियम र विधानको विषयमा मात्र छलफल हुनेछ।
महाधिवेशनले पाँच वर्षका लागि पार्टीको नीति तय गर्नेछ। एमालेले विधान महाधिवेशनको नयाँ र पृथक् प्रयोग गरेको स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन्। ‘विगतमा महाधिवेशन चुनावी प्रतिस्पर्धामा मात्र केन्द्रित हुन्थे’, पाण्डे भन्छन्, ‘विचार र नीतिका कुरै हुन छोडे। वैचारिक छलफल हुन थालेपछि हल खाली गरेर प्रतिनिधिहरू निस्किन्थे। त्यसैले पार्टीको विचार र नीतिमा छुट्टै छलफल हुनुपर्छ भन्ने विषयले पार्टीमा स्थान पायो।’
महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमा छलफल हुनेछ। तीनवटै प्रतिवेदनमा छलफलपछि विधानको टुंगो लाग्ने स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्बाङले जनाए। ‘तीनवटै प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटी र स्थायी समितिबाट अनुमोदन भइसकेका छन्। अब विधान महाधिवेशनले टुंग्याउनेछ’, नेम्बाङले भने।
प्रस्तावित विधानमा १ अध्यक्ष, ३ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, २ उपमहासचिव र ७ सचिवसहित १४ सदस्यीय पदाधिकारीको प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रीय कमिटीको असोज ८, ९ र १० गतेको बैठकमा उपाध्यक्षको संख्या बढाएर ७ पु¥याउनुपर्ने माग उठेको थियो। प्रस्तावित विधानमा ३५ सदस्यीय स्थायी समितिको प्रस्ताव छ। पोलिटब्युरो र वैकल्पिक सदस्यको व्यवस्था हटाइएको छ। अध्यक्षको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय र पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालयको प्रस्ताव गरिएको छ। विगतमा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकतापछि बनेको नेकपामा सचिवालयको संरचना बनाइएको थियो।
विधान महाधिवेशनले कार्यकारी पदको हदबन्दी र ७० वर्षे उमेर हदका विषयमा पनि टुंगो लगाउनेछ। कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित विधानमा छ। नेतृत्वको उमेरहद पनि नवौं महाधिवेशनबाटै ७० वर्ष कायम छ। यदि ७० वर्षे उमेरहदको प्रावधानलाई महाधिवेशनले पारित गरे नेतृत्वको लाइनमा रहेका धेरै नेताले ११आंै महाधिवशेनबाट बिदा पाउने छन्।
उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्बाङ, अमृतकुमार बोहरा, केशव बडाललगायत नेताको हकमा विधानको व्यवस्था आकर्षित हुनेछ। विधानको यो व्यवस्थाले अध्यक्ष ओली भने एक कार्यकाल नेतृत्वमा बस्न सक्नेछन्। अध्यक्ष ओली फागुनमा ७० वर्ष पुग्दै छन्। मंसिरमै राष्ट्रिय महाधिवेशन भए एक कार्यकालका लागि अध्यक्ष हुन पाउनेछन्। कम्तीमा एकतिहाइ महिलासहित नेपालको विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी पार्टीमा समावेशीकरणको पनि टुंगो लाग्नेछ।,याे समाचार अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छापिएकाे छ ।
