१५ असाेज, काठमाडौं ।
आज अक्टोवर १ तारिक अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवस । सन् १९९१ देखि हरेक वर्ष अक्टोवर १ मा अन्तर्राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवस मनाउने गरिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मान र अधिकारमा पुहँच पुर्याउने उदेश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विश्वभर यो दिवस मनाईन्छ ।
विक्रम सम्वत २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ९ प्रतिशत अर्थात २५ लाख वढी जेष्ठ नागरिकहरु रहेका छन् । प्रत्येक १० बर्षमा गरिने गणनाको तथ्यांकअनुसार वृद्धवृद्धाहरुको संख्यामा बृद्धि देखिएको छ । यसबाट नेपालमा औसत आयू पनि बढेको स्पष्ट हुन्छ ।
विश्वमा ६० वर्ष उमेर पुगेका मानिसको संख्या ७६ करोड रहेको अनुमान छ । औसत आयूमा देखिएको सुधारले यो संख्या सन् २०५० सम्ममा दुई अर्ब पुग्ने अनुमान छ । नेपालमा ६० वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भनिन्छ। नेपालको संविधान -२०७२ को धारा ४१ मा ”जेष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ” भनि उल्लेख गरिएको छ ।
जेष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले प्रभातफेरी लगायतविविध कार्यक्रम गर्दै आएको छ भने यस क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुले जेष्ठ नागरिकहरुको हक अधिकारका लागि पैरवीमूलक अभियानहरु चलाउँदै आएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा लागु गर्ने सन्दर्भमा स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला बृद्धबृद्धालाई मासिक भत्ता वितरण गर्ने कार्यक्रम नै यस क्षेत्रका लागि सवैभन्दा प्रगतिशिल कदम भएको मानिन्छ । सोहिअनुसार अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकारले वृद्धवृद्धाका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित अन्य सुविधा तथा अधिकारहरुको सुचिश्चिततालाई निरन्तरता दिंदै आएको छ । तर पछिल्ला दिनहरुमा पारिवार तथा समाजबाट नै वृद्धवृद्धाहरु अपहेलित हुने क्रम बढेको भन्दै सर्वत्र चासो र चिन्ता प्रकट पनि हुन थालेका छन् ।
जेष्ठ नागरिकले आफ्नो जीवनकालमा संगालेका ज्ञान, सीप र अनुभवनयाँ पुस्ताको लागि मार्गर्दर्शन मानिन्छ । संयुक्त घर-परिवार प्रणालीमा चलेको हाम्रो समाजमा एउटै घरमा परिवारका धेरै सदस्यहरु बस्ने र त्यहाँ जेष्ठ नागरिकहरुलाई उच्च सम्मान हुने गर्दछ । धेरै सदस्य भएको घरपरिवारलाई ‘ठूलाघर’ नै भन्ने चलन छ ।
पछिल्ला दिनमा विकसित मुलुकको संस्कृति र मान्यताका प्रभावले नेपाली समाज र घरपरिवार पनि अछुतो रहेन् । वयस्क सदस्यहरु त्यसैले जेष्ठ नागरिकहरु आफैं पनि संगठित भई केन्द्रीय, क्षेत्रीय र जिल्लास्तरमा संजाल संयन्त्रहरु निर्माण गरी हक अधिकारका आवाजहरु उठाउन थालेको देखिन्छ ।
