१५ असाेज, काठमाडाैँ ।
कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएपछि सबै क्षेत्र सुचारु भएको छ भने विस्तारै जनजीवन लयमा फर्किंदैछ । संक्रमण दर उच्च रहँदा विभिन्न देशले नेपाललाई प्रतिबन्ध लगाएका थिए । कतिपय देशहरुले अहिले ती प्रतिबन्धहरु संक्रमणको जोखिम कम हुदै गएपछि हटाउँदै लगेका छन् ।
नेपालमा पनि केही समय अन्तराष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडानहरु नै बन्द गर्नुपर्दा विदेश जान तयारी अवस्थामा रहेकाहरु र नेपाल फर्कनुपर्नेहरु निरास थिए । विदेशमा अलपत्र भएकाहरु मध्ये केहीको सरकारले उद्धार उडान गरेपनि श्रमका लागि विदेशिनेहरु स्वदेशमै रोकिए । तर अब सबै उडानहरु विस्तारै सुचारु भएपछि विदेश जान चाहने तथा तयारी अवस्थामा रहेकाहरु श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा जान थालेका छन् ।
भदौ महिनामा मात्रै ३६ हजारभन्दा धेरै नेपालीले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार १८ सय २२ जना महिला र ३४ हजार २१८ जना पुरुष गरी ३६ हजार ४० जनाले विदेश जान श्रम स्वीकृति लिएका हुन् । महामारीको जोखिम कायम नै भए पनि बेरोजगार बनेका युवाहरुको एक मुख्य गन्तब्य वैदेशिक रोजगार बन्दै आएको छ । यसैकारण श्रम बजार खुलेसँगै विदेशिनेहरु पनि बढ्न थालेका छन् ।
रोजगारीका लागि विदेश जाने सबैभन्दा धेरै अदक्ष श्रमिक छन् । १८ हजार ७६१ जना पुरुष र ९४८ महिलाले अदक्ष श्रमिकको रूपमा श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यस्तै १२ हजार ९३५ जना पुरुष र ६९० जना दक्ष महिलाहरूले रोजगारीका लागि विदेश जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् । २६ सय ७१ अर्ध दक्ष श्रमिक बिदेसिएका छन् भने २७ जना व्यवसायीक र ८ जना उच्च सीप भएकाहरूले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ ।
क्षमता, हातमा सीप भएर पनि स्वदेशमा रोजगारी गर्न नपाएका, अवसर नपाएका तथा सीप नभएपनि स्वेदशमा केही गर्ने उपाय नजानेकाहरुका लागि खाडी मुलुक, मलेसिया जस्ता देशहरु नै एक मात्र उपाय बन्दै गएको छ । त्यसरी जाँदा कतिपय ठगिएर जान्छन् त कतिपयले पुगेपछि भनेजस्तो काम, पारिश्रमिक पाउँदैनन् । जसले गर्दा उनीहरुको विदेशबसाई दुःखदायी र पीडादायी हुने गरेको छ । त्यस्तो मेहनत, पसिना बगाएर कमाएको पैसा नेपाल पठाउँदा सरकारलाई लाखौँ रेमिट्यान्स प्राप्त हुन्छ । तर त्यो नेपालीको मेहेनतको फल सरकारले उनीहरुकै लागी सहि सदुपयोग गरे कति उचित हुने थियो होला ? नेपाल सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएपनि त्यो फलदायी हुने गरेको छैन ।
रोजगारीको नाममा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएपनि त्यो प्रभावकारी भएको देखिएन । कार्यक्रमको कार्यान्वयन र निरन्तरता नहुँदा जनता निराश र आक्रोशित हुने गरेका छन् ।
