१७ असोज, काठमाडौं ।
काठमाडौँ उपत्यका लगायतका केही स्थानहरुमा यातायात व्यवसायीहरुले आफूखुशी भाडा बृद्धि गरेका छन् ।
लामो समयदेखि भाडाबृद्धिको माग राख्दै आएका यातायात व्यसायीहरुले असोज १५ गतेबाट लागू हुने गरी आफूखुसी भाडा बृद्धि गरेका हुन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले गत असार २९ गतेबाट लागूहुने गरी दुई वा सो भन्दा बढी प्रदेश भई सञ्चालन हुने यातायातको हकमा २८ प्रतिशत भाडा बृद्धि गरेपनि प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सवारी साधनको भाडा भने बढाएको थिएन ।
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०ं४९ को दफा १५३ को (घ) बमोजिम यात्रीको चापलाई दृश्टिगत गरी आवश्कता अनुसार बाटोको निर्धारण गरी सो बाटोमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्दै आएको छ ।
आफूखुशी भाडा बढाउन पाइँदैन : लोकनाथ भूसाल
यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी डा.लोकनाथ भुसालले यातायात व्यवसायीहरुले आफूखुशी भाडा बृद्धि गर्न नपाउने बताए ।
आफूखुशी भाडा बढाउँदा कानून हातमा लिएको ठहर हुनेभएकाले त्यस्तो कार्य गर्ने वा गराउनेलाई कानून बमोजिम कारबाही हुने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडादर बृद्धि गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हुने र ती निकायले निर्णय नगर्दासम्म भाडा बढ्दैन ।
भाडा बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेपनि त्यसको निर्णय सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सरकरबाट सुनुवाई नभएपछि भाडा बढायौँ : भरत नेपाल
लामो समयदेखि यातायात व्यवसायीहरुले भाडा बृद्धिको माग राखेपनि त्यसलाई सरकारले सुनुवाई नगरेकाले आफुहरुले भाडा बढाउन बाध्य भएकाले सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष भरत नेपालले बताए ।
उनका अनुसार सरकारले अन्तरप्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरेपनि प्रदेश र स्थानीय तहभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा नबढाएकाले व्यवसायीहरुले भाडा बढाएका हुन् ।
उनले भने,‘व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएपछि भाडा बढाएका हौँ ।’
उनका अनुसार भाडा बढाउन बारम्बार माग गरेपनि सुनुवाइ नभएपछि सरकारले अन्तरप्रदेशमा बृद्धि गरेको भाडालाई आधार मानेर स्वघोषित रुपमा भाडा बढाइएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ उपत्यका लगायत केही स्थानका सार्वजनिक यातायातले भाडा बढाएकोमा यातायात व्यवस्था विभागले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आइबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक यातायातले आफूखुशी भाडा बढाएको गुनासो आएकाले विभागको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
एउटा प्रदेश र स्थानीय तहभित्र मात्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँथ वार्ता र सहमति गरी समायोजन भएपछि मात्र गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले त्यसरी आफूखुशी भाडा बढाउन नपाइने विभागले जनाएको छ ।
विभागको सूचनाको विरुद्ध हुने गरी कुनै पनि सार्वजनिक यातायातले भाडा असुली गरे प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
