१८ असोज, काठमाडौं ।
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा जोडिनु गम्भीर घटना भन्दै यसलाई रोक्न माग गरेको छ ।
साेमबार बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकाको निकायमा भाग खोजेको भए असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य हुने भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिका सुधारका कार्यतर्फ उदासीन रहने तर अन्य संवैधनिक निकायहरुमा आफ्नो प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप बढाइरहेको विषय सार्वजनिक भएका बेला कार्यपालिकासँग पनि भाग खोज्नु र दलहरु दिन तयार रहनु न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर संकटको विषय भएको बारले बताएको छ ।
बारले विज्ञप्तिमा भनेकाे छ‘…कार्यपालिकासँग समेत आफ्नो भाग वा कोटा खोज्ने र उक्त कोटा दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरु तया रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको नेबाएले महसुस गरेको छ ।’
‘यदि यो विषयलाई सामान्य रुपमा लिई अगाडि बढ्ने प्रयास भएमा नेवाए न्यायपालिका र यसको नेतृत्व मात्र होइन सरकारविरुद्ध पनि कडा विरोध र आन्दोलका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
