काठमाडौं: आफ्नो नेतृत्वको इजलासले प्रधानमन्त्री हेरफेर गराएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा त्यसको तीन महिनामा स्वयं जोखिममा पुगेका छन् । राजनीतिक शक्ति आर्जनको अभ्यासस्वरूप सरकारमा ‘भाग’ खोजेर पछिल्लोपालि उनी विवादमा तानिएका थिए ।
इजलास निर्माणमा मनोमानी गर्नु, अदालतभित्र बढ्दो अराजकता-अनियमितता नियन्त्रण गर्न नसक्नु, उल्टै त्यसको कारक बन्नु जस्ता थप कारण उनी जटिल डिलमा पुगेका हुन् । मातहतका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी (बार), पूर्व प्रधानन्यायाधीश÷न्यायाधीशहरू खुलेरै राणाको बहिर्गमनमा बोल्न थालेका छन् ।
‘यदि म प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएँ भने प्रधानन्यायाधीशका रूपमा गर्नुपर्ने समितिको सम्मानमा अलिकति पनि आँच आउन दिने छैन । म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु’, १५ असार २०७६ मा संसदीय समितिमा सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, उनी अहिले त्यसको विपरीत व्यवहारका कारण चौतर्फी घेराउमा छन् ।
न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक बहालवाला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरू मैदानमा उत्रेका छन् । न्यायपालिकामा आँच पु¥याएको अभियोग दर्ज गरेका छन् । पूर्वन्यायाधीश फोरमले १६ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्छ । र, यो वाञ्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाहरूलगायत विभिन्न मुद्दाको पेसी सूची तोक्ने सम्बन्धमा उठेका विवाद, संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले भागबन्डा लिएको भनी आरोप लागिरहनु, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र प्रधानन्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन सुनुवाइ ढिलो गरिएको लगायतका गम्भीर अभियोगहरू विज्ञप्तिमा लगाइएको छ । फोरमका अध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि समेत पूर्व न्यायाधीशले आह्वान गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउन सबै तहका न्यायाधीशहरूलाई अगाडि आउन पनि हामी अनुरोध गर्दछौं । न्यायपालिका जोगाउने अन्तिम दायित्व स्वयं न्यायाधीशहरूको नै हो भनी हामी पूर्व न्यायाधीशहरू स्मरण गराउन चाहन्छौं ।’,याे समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छापिएकाे छ ।
