१७ कार्तिक, काठमाडौं ।
अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै वर्तमान सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐनमा विवादित बनेका व्यवस्थाप्रति संसद्को अर्थ समितिले चासो देखाएको छ ।
अर्थ समितिले खासगरी आर्थिक ऐन २०७८ मा फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थ बिलेट तथा स्पन्ज आइरनका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाले पारेको असरबारेमा उद्योगीहरूसँग छलफल गरेको हो ।
समितिले मंगलवार गरेको छलफलमा यसको पक्ष र विपक्षमा रहेको व्यवसायीलाई बोलाइएको थियो । समितिको बैठकमा पञ्चकन्या स्टीलका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले सरकारले गरेको यो व्यवस्थाका कारण व्यवसायी निकै जटिल अवस्थामा पुगेको बताए । सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक २०७८ को कारण भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्कमा फरक परेको र व्यवसाय चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।
‘सरकारले गरेको व्यवस्था नै कायम हुने हो भने उच्च गुणस्तरको डन्डी उत्पादन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि न्यून क्षमताको उत्पादन गर्न बाध्य हुनुपर्छ ।’ त्यो गर्न नहुने भन्दै यसको विकल्प तत्काल हुनुपर्ने श्रेष्ठको माग रहेको छ । सरकारको यो नीतिले २४ ओटा उद्योग बन्द हुने र बाँकी ६ ओटा उद्योगलाई धेरै नै लाभ हुने श्रेष्ठको तर्क छ ।
आर्थिक विधेयक २०७८ मार्फत फलामे डन्डी उद्योगसँग सम्बद्ध कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको आयातमा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क पूर्ण छूट गरेकाले बिलेट आयातमा ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार महसुल तथा भन्सार बिन्दु मै २ हजार ५०० प्रति मेट्रिक टन अन्तःशुल्क कायम गर्दा करीब ३.५ को भन्सार महसुल तथा २५० रुपैयाँको अन्तःशुल्कका कारण भन्सार बिन्दुमै बिलेट ५.५० देखि ६ रुपैयाँ महँगो पर्ने उनको दाबी छ ।
श्रेष्ठले स्पन्जबाट बिलेट बनाउँदा १५ प्रतिशतभन्दा कम मूल्य अभिवृद्घि हुने भएकाले स्पञ्जको आयातमा भन्सार महसुल ४.७५ मा पूर्ण छूटको सट्टा १५ प्रतिशतदेखि बढीमा २५ प्रतिशतसम्म मात्र छूट दिन सुझाव दिए ।
नेपालमा उत्पादन नहुने स्पन्ज आइरन तथा प्राइम बिलेट (शतप्रतिशत शुद्घ बिलेट) दुवै कच्चा पदार्थको आयातमा समान छूट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । स्पञ्ज आइरनमा अन्तःशुल्क तथा प्रदूषण शुल्क लगाउनुपर्छ र कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार बिन्दुमा नलगाई तयारी वस्तुको उत्पादन तथा विक्रीमा मात्र अन्तःशुल्क लगाउनु उपयक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका छन् ।
कच्चा पदार्थको भन्सार बिन्दुमै ६ देखि ७ रुपैयाँले बिलेट महँगो पर्ने देखिएको छ । लागत मूल्य बीचको फरक ८ देखि १० रुपैयाँसम्म महँगो पर्न श्रेष्ठको दाबी छ । बैठकमा साख स्टील इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक किरण साखःले सरकारले आर्थिक ऐनमा गरेको व्यवस्थाका कारण २४ ओटा डन्डी उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।
१५० अर्ब लगानी रहेको यो उद्योगमा सरकारको नीतिको कारण राजस्व धेरै नै छलि भएको उनको दाबी छ । ‘४ सय डलरको सामानलाई ६ सय डलर भनेर भन्दा पनि कसैले थाहा पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘यसलाई समयमा नै रोक्न सकिएन भने उद्योगीलाई मात्रै नभएर राज्यले पनि धेरै राजस्व गुमाउनेछ ।’
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले गरेको अहिलेको व्यवस्थाले पूँजी पलायतको सम्भावना हुने भन्दै यस विषयमा तत्कालै अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद मोतिलाल दुगडले आर्थिक ऐनका कारण दुवै पक्षका व्यवसायी मर्कामा परेको बताए । यो क्षेत्रमा रहेका व्यवसायीहरूले राज्यलाई धेरै राजस्व तिरेको भन्दै कुनै पनि समस्या आउन दिन नहुने बताए । यो समाचार आर्थिकअभियानमा छ ।
