३० कात्तिक, काठमाडाैँ ।
भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालका भूपरिवेष्ठित हुनुका आफ्नै फाइदा र बेफाइदा छन् । भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपाल कुनैपनि कारोवार र कामका लागि प्रत्यक्ष सामुद्रिक सुविधाबाट बन्चित छ । यो एक बेफाइदा हो । यसका लागि नेपालले समुद्रसँग जोडिएका छिमेकी भारत तथा चीनसँग निर्भर रहनु पर्दै आएको छ । हालसम्म छिमेकी भारत र चीनबाट इन्टरनेट खरिद गर्दै आएकोमा अबसमुद्रसम्म सीधा पहुँच स्थापित गरेर नेपालले इन्टरनेट खरिद गर्ने जमर्काे गरेको छ ।
यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । समुद्रसम्म अप्टिकल फाइबर जडान गर्न सकेको अवस्थामा नेपालका लागि थुप्रै अन्य विकल्प खुला हुने बताइएको छ । पछिल्लो अध्ययनले समुद्रसँग नेपालको सिधा पहुँच स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप छिमेकी राष्ट्रका कुनै प्रदायकसँग ’डार्क कोर’ फाइबर भाडामा लिएर पनि अघि बढ्न सकिने देखाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यसका लागि सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालकै भूभागमा ’केबल ल्यान्डिङ’ स्टेसनहरू स्थापना गरेर अप्टिकल फाइबरको सञ्जाल व्यवस्थित गर्न सुझाव दिइएको छ । अप्टिकल फाइबरको नयाँ मार्ग निर्माण हुन सके इन्टरनेटमा नेपालको भारत र चीनसँगको निर्भरता कम गर्न सकिने अधिकारीहरू बताउँछन्। हालसम्म नेपालले चीन र भारतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट ब्यान्डविथ मात्रै खरिद गर्ने गरेको छ। अब डार्क कोर फाइवर नै भाडामा लिने प्राधिकरणको तयारी रहेपनि त्यसका लागि भारतको सहमति आवश्यक हुन्छ। प्राधिकरणले भारतीय नियामक निकायसँग सहयोग गर्न आग्रह गरिसकेको र आवश्यक भए सरकारमार्फत कूटनीतिक बाटो समेत प्रयोग गरिने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाले जानकारी दिएका छन् ।
आफ्नै इन्टरनेट मार्ग स्थापना हुनुको ठूलो फाइदा भनेको सुरक्षात्मक दृष्टिकोणबाट इन्टरनेट सशक्त हुने अधिकारीहरू बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा सीधा आबद्ध हुँदा यसका फाइदाहरू निकै धेरै रहने भए पनि ग्राहकहरूले महसुस गर्ने गरी इन्टरनेटको गतिमा त्यति ठूलो भिन्नता भने हुँदैन । समुद्रसम्म पहुँच स्थापित गर्नका लागि सबैभन्दा सहज बाटो भारत हुँदै जानुपर्ने रहेपनि चीन र बङ्गलादेशको बाटोबारे पनि अध्ययनले परिकल्पना गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। चीनसँग दुई पक्षीय सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सकिने अवस्था रहे पनि बाङ्गलादेश हुँदै समुद्री मार्गमा पहुँच स्थापना गर्न भने भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताइएको छ ।
