८ मंसिर, काठमाडौं ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सरकारले करिब चार अर्ब रुपियाँ कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले गत आवमा तीन अर्ब ९५ करोड रुपियाँ कर फिर्ता गरेका हुन् ।
विभागका अनुसार कूटनीतिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञको मूल्य अभिवृद्धि कर र सरकारले समय–समयमा दिँदै आएको कर छुट सुविधासमेत गरेर उक्त रकम बराबरको कर फिर्ता गरिएको हो ।
गत आवमा कर फिर्ताका लागि एक हजार ५१८ वटा दाबी परेका थिए । ती सबैबाट १९ अर्ब २४ करोड ३८ करोड रुपियाँ कर फिर्ताको दाबी गरिएको विभागले जनाएको छ ।
त्यसमध्ये एक हजार १२४ वटा दाबीको तीन अर्ब ९५ करोड ६४ लाख रुपियाँ मात्र कर फिर्ता गरिएको विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकी करिब १५ अर्ब २९ करोड रुपियाँ कर फिर्ता दाबी भने विभागले अस्वीकृत गरेको छ ।
कर फिर्ता दाबीभन्दा फिर्ता दिइएको वास्तविक कर फिर्ता कम हुनुमा दाबीकर्ताले रीतपूर्वक बिलबिजक पेस नगरेको र ऐनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएको विभागले जनाएको छ ।
खासगरी कूटनीतिक निकाय, कूटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कूटनीतिक एजेन्सीहरू, लगातार क्रेडिटको आधारमा र लगातार चार महिना प्रयोग नगरिएको भुक्तान, निकासी, प्राजेक्ट, एजेन्सीलाई उक्त कर फिर्ता गरिएको देखिन्छ । यसरी फिर्ता गरिएको कर यसअघिको आर्थिक वर्षको तुलनामा १५ करोड रुपियाँले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ विभागबाट तीन अर्ब ८० करोड रुपियाँ कर फिर्ता भएको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
