काठमाडौं: नेकपा माओवादी केन्द्र पनि आउँदो राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि बहुपदीय संरचनामा जाने भएको छ साउन ३१ गते पास गरेको विधानअनुसार माओवादी केन्द्र माथिदेखि तलसम्मका सबै तहमा बहुपदीय संरचनामा जाने भएको हो ।
माओवादी केन्द्र वडा र गाउँपालिकामा सोही विधानअनुसार बहुपदीय संरचनामा गएको छ भने आउँदो मंसिर २५ गते हुने प्रदेशस्तरीय सम्मेलनबाट सो तहमा पनि बहुपद लागु गर्ने भएको छ । त्यसैगरी महाधिवेशनबाट केन्द्रीय संरचनामा पनि बहुपदीय व्यवस्था हुने भएको छ । विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष गरी बहुपदीय संरचनामा जानेछ ।
केन्द्रीय र प्रदेश संरचनाअन्र्तगत कतिजना उपाध्यक्ष हुने,उपमहासचिव कतिजना हुने र सचिव कतिजना रहने भन्ने निक्र्योल गर्न स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ । जसमा जनार्दन शर्मा, लीलामणि पोखरेल, पम्फा भुसाल र मातृका यादव सदस्य रहेका छन् । उनीहरूको सिफारिसका आधारमा प्रदेश र केन्द्रीय संरचना बन्ने भएको छ ।
नेकपा एमाले आठौं महाधिवेशनपछि बहुपदमा गएको थियो। अहिले माओवादी सोही बाटोमा उन्मुख भएको छ । २०७५ जेठ ३ गते एमाले–माओवादी एकीकरणपछि एमालेकै संरचनाको संगठन बनेको थियो। एमालेको दसौं महाधिवेशनपछि पनि त्यही कायम रहेको छ ।
२०७७ साल फागुन २३ पछि एमाले र माओवादी छुट्टिएपछि माओवादीले २०७८ साउन ३१ गते पुरानो विधान संशोधन गर्दै बहुपदीय संरचना तय गरेको हो । जसमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च छन् ।
यो विधानअनुसार माओवादीले एमालेकै अनुसरण गरेको छ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षसहित बहुपद सिर्जना ग¥यो । ‘एमालेकै जस्तो संरचना आवश्यक देखियो। साथीहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि यो आवश्यक छ’, माओवादी केन्द्रका एक स्थायी समिति सदस्यले भने ।
माओवादीले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य संख्याको बढीमा एकतिहाइ सदस्य रहेको पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको कुल सदस्यको बढीमा एकतिहाइ सदस्य रहेको स्थायी समितिको व्यवस्था गरेको छ । हाल माओवादीमा अध्यक्ष र स्थायी समितिमात्रै छन् । पहिला एक हजारभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य बनाएको भन्दै यो पार्टीको आलोचना भएको थियो । त्यो आलोचनाबाट बच्न २ सय ९९ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
अन्तरिम विधानमा उल्लेख भएअनुसार दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि अध्यक्षको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष र महासचिवसहितको आवश्यक संख्यामा एक केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्न महासचिवको नेतृत्वमा सचिव र कोषाध्यक्षसहितको आवश्यक संख्याको एक केन्द्रीय सचिवालय रहने सो विधानमा उल्लेख छ । माओवादी केन्द्रको विधानअनुसार सबै केन्द्रीय आयोग २५ सदस्यीय रहने छन् । तर प्रदेश र केन्द्रमा भने उपाध्यक्ष, उपमहासचिव र सचिवको संख्या निर्धारण नभएकाले विधान संशोधन गर्न लागिएको हो ।
शुक्रबार सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले देव गुरुङको नेतृत्वमा विधान संशोधन समिति बनाएको पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेस गरिने प्रस्तावको मस्यौदाका लागि गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा शक्ति बस्नेत, गणेश शाह सदस्य रहेको समिति बनाइएको छ । त्यसैगरी हितमान शाक्यको संयोजकत्वमा सम्मेलन व्यवस्थापन आयोजक समिति बनाइएको छ ।
१५ सय बराबर एक प्रतिनिधि
माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि १ हजार ५ सय पार्टी सदस्यबराबर एक प्रतिनिधि चयन गर्ने भएको छ । पुस ११ देखि १३ गतेसम्म आयोजना हुने राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्दै १ हजार ५ सय सदस्यबराबर एक प्रतिनिधि पठाउन निर्देशन दिएका हुन् । मंसिर १६ र १७ गते बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले सबै प्रदेशलाई १८ बुँदे सर्कुलर जारी गरेको छ । सोही सर्कुलरअनुसार माओवादी केन्द्रले मंसिर मसान्तसम्ममा प्रतिनिधिको नाम पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
केन्द्रीय कार्यालयबाट राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि यसअघि १० प्रतिशत प्रतिनिधि मनोनीत गर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । साथै प्रदेशबाट राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूको बारेमा प्रत्येक प्रदेशबाट ३० जनाका दरले छनोट गर्ने र बाँकी १ हजार ५ सय संगठित सदस्य बराबर एक जना प्रतिनिधि चयन गर्ने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रले ८० वटासम्म पालिका भएका प्रदेशमा प्रदेश समिति १७५ सदस्यीय कायम गर्ने र सो भन्दा बढी पालिका भएका प्रदेशमा प्रत्येक पालिका र दुवै तहका निर्वाचन क्षेत्र संख्याको आधारमा प्रदेश समितिमा एक एक जना सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि माओवादीले एक हजार ८ सयको हाराहारीमा प्रतिनिधि सहभागी गराउने तयारी गरेको छ । पदेन सदस्यहरू धेरै हुने भएकाले माओवादी केन्द्रले धेरै प्रतिनिधि नल्याउने भएको हो ।,याे समाचार नागरिक दैनिकमा छापिएकाे छ ।
