प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको पक्षमा छैनन् ओली

२१ मंसिर, काठमाडाैँ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ दलहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई संसदमा महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नामै लिएर सत्तापक्ष प्रधानन्यायाधीश जबरालाई संसदमा महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको दावी गरेकाहुन् ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाउनका लागि सहयोगको याचना गर्दै बालकोटस्थित आफ्नै निवासमा पुगेका नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन नेतृत्वको टोलीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले जबरालाई हटाउन संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव नआउने बताए । उनले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्री पद लेनदेन नगरेको भन्दै बचाउमा उभिएको तर्क समेत गरे । अनि कसरी उहाँहरुबाट महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन्छ ? उनको प्रश्न थियो ।

अध्यक्ष ओलीले भने, ‘थेउरिटीकल्ली तपाईहरुको कुरामा असहमति जनाउनुपर्ने छैन । स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायालयले मात्रै न्याय दिने प्रयास तव मात्रै गर्न सक्छ, नत्र भने प्रयास नै गर्न सक्दैन । तपाईहरुको भनाईसँग हाम्रो भनाई के फरक छैन भने न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ । एउटा कुरा पनि सत्य हो–न्यायालय न स्वच्छ रहयो न निष्पक्ष । स्वच्छ पनि रहेन । निष्पक्ष पनि रहेन । यहाँहरुले अलिकति स्वच्छताको पक्षमा चाँही कुरा उठाउने भो । निष्पक्षताको कुरा चाँही अलि उठेन कि जस्तो लाग्छ । अव आफै पनि अधिवक्ता भएको हुनाले अप्ठ्यारो भएको होकि ? तर न्यायालयको मर्मको कुरा के हो भने स्वच्छता र निष्पक्षता । यदि दुईटा मर्यादामा न्यायालय अडन सकेन भने त्यसले न्यायिक मर्म समाउन सक्दैन । र यसमा भयंकर ल्याप्सेस छ । न्याय क्षेत्र एक ढंगले भन्ने हो भने ध्वस्त भएको छ । न्याय ध्वस्त भएको छ । हामी चाहन्छौं–यस स्थितिबाट न्यायलयलाई साँच्चैको स्वच्छ र निष्पक्षता बनाउनु पर्छ । हामीले स्वतन्त्र न्यायालको थुप्रै कुरा ग¥यौं । निकै कुरा ग¥यौं । यदि त्यसमा निष्पक्षता भएन । यदि त्यसमा स्वच्छता भएन । यदि त्यसमा न्यायिक मन भएन । न्यायिक अभिप्राय भएन भने त्यो स्वतन्त्रता दूरुपयोग भएर अहिलेको अवस्था आउँछ । अहिलेको अवस्था किन आयो भन्दाखेरी न्यायालय स्वतन्त्र, बोल्न पनि नपाउने भन्न पनि नपाउनृे, जे गरेपनि हुने भएपछि त अव स्वतन्त्रताको दूरुपयोग भयो । त्यसो भएर न्यायिक स्वतन्त्रताको सदूपयोग हुनुप¥यो । सदुपयोग हुने स्थिति हुनुप¥यो । र साँच्चै न्याय स्वतन्त्र हुनुप¥यो । र न्याय मूर्तिहरु निष्पक्ष र न्यायिक मर्यादाभित्र रहनु प¥यो । र स्वच्छ हुनुप¥यो । नैतिकता भएको हुनुप¥यो । यसका निम्ति मैले अस्ति बोल्दा पनि भनेको थिए–क्यान्सर भएको छ भने कुखुरा मन्साएर, अण्डा मन्साएर, धरो चढाएर त्यसको उपचार हुँदैन । तपाईहरुको थुप्रै कुराहरु जायज छन । कुनै एउटा कुरा प्रस्थान विन्दु हुन सक्दछ । प्रस्थान विन्दु होइन नि अहिले प्रधानन्यायाधीशको अवकाश भनेको प्रस्थान विन्दु होईन, अन्त्य हो । त्यसबाट न्यायिक सुधार हुन्छ भन्ने होईन । त्यसका अनेक लक्षण देखिएका छन । म पूराना फैसलातिर जान चाहन्न । फैसला कसरी भएको रहेछ भन्ने कुरो एक जना राजनीतिक नेताले भन्नु भो–तपाईहरुले असाधारण गुण लगाउनु भएको छ । त्यो गुण बिर्सिदैनौं, तिर्छौं । तिर्दैं पनि आउनु भएको छ । तत्काल त मान, पदवी, विभुषण, अलंकारबाटै सुरु भयो नि । पछि लेनदेनका कुराहरु भए । एउटा कुरा चाँही प्रधानन्यायाधीशज्यू, तपाईहरुले यति गर्दा किन राजीनामा गर्दिन भनेर बस्नु भएको छ ? उहाँलाई राम्ररी थाहा छ–जसलाई उहाँले, संसदले प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने ठाउँमा ककसले के बहस गर्नु भयो, त्यो छोडदिऊ है, अहिले । मैले विर्सिएको छु, त्यो । संसदले हो प्रधानमन्त्री बनाउने, फेर्ने भन्ने कुरा । संसदलाई थाहा पनि भएन प्रधानमन्त्री हेरफेर भएको कुरा । कमसेकम संसदमा त फर्काउनु पथ्र्यौैं होला नि त । त्यो पनि भएन । संसदमा आएन । संसदले प्रधानमन्त्री हटाएको पनि थाहा पाएन । संसदले जननिर्वाचित र जनताले त्यही अभिभार दिएर पठाएको हो नि संसदलाई । सरकार निर्माण गर्ने र परिवर्तन गर्ने । त्यो कुरा संसदले थाहा पनि पाएन । प्रधानमन्त्री हटेको पनि थाहा पाएन । नियुक्त भएको पनि थाहा पाएन । परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ती कसरी भएछ ? एक जना श्रीमानले अमेरिकाबाट इमेल गर्नु भो–जुन इमेल सर्वोच्चमा वाचन भो । न्यायाधीशहरुको ग्यादरिङमा वाचन भो । पछि वितरण गरेको कागज फिर्ता ल्याइयो । करेक्सन गरिगरिकन वाचन गरियो । र के भनियो भने केपी ओलीलाई नहटाई नहुने थियो । संविधानले हटाउन मिल्दैन थियो । त्यसकारण आउन अफ द संविधान गएर हटाउनु प¥यो । फैसलाकर्ता श्रीमाले भन्नु भयो । फैसला त पूर्व रहेछ नि । त्यहाँ त बैधानिकता दिएको रहेछ । फैसला त लेखेर सुनाउने काम भएको रहेछ त्यहाँ । केपी ओलीलाई नहटाई नहुने थियो । हटाउनै पथ्र्यौं । संविधानले हटाउन दिँदैन थियो । त्यसकारण आउन अफ द संविधान गएर हटाउनु प¥यो । एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नु भो–हामीले न्यायाधीश हटाईहटाई, अर्को न्यायाधीश राखिराखि फैसला तिम्रो पक्षमा पारिदिएको अहिले गुण लगाउनु पर्दैन तिमीले ? पोलिटिकल पार्टीलाई भनेको । अव कुरो त आयो । श्रीमान्को कुरो पनि आयो । वरिष्ठ अधिवक्ताको कुरो पनि आयो । अव त्यसपछि अर्को एउटा लक्षण । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु बस्नु भयो । अर्को चाँही एक पक्षका वकीलहरु बस्नु भयो । र अवका मुद्धा के–के गर्ने भनेर तय गर्नु भयो । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा काण्ड त्यहाँबाट सुरु भयो । राजीनामा गराउने, त्यसपछि भएको नियुक्त यसोयसो गर्ने । जुडिस्यरी त्यसरी जान्छ । मत स्वतन्त्र न्यायालयका लागि विनासित्ति झिंगामुसा नमारी डाका मुद्धामा १४ वर्ष जेल बसेर आएको मान्छे हुँ । सबै अदालतको फैसला मैले देखेको छु, न्याय देखेको छु । न्याय चिनेको छु मैले । र अव हामी लड्यौ किन ? मैले जागिर खाएको होईन । मैले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेको हो । अव यस स्थितिमा मैले भनेको के हो भने–सेटिङ के–के कुरामा भए ? प्रधानन्यायाधीश किन राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्न ? बस्तुका लेनदेन भएकि, पदका लेनदेन भएकी । अरु केकेका लेनदेन भए ? अव हामी त देख्दैनौ नि । अव सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ । श्रीमानजीहरुले भनेपछि न हामीले थाहा पायौं, लेनदेन भएको रहेछ । एउटा कुरा के हो भने लेनलेदन भएको होईन–नेपाली काँग्रेसको कोटाबाट काँग्रेस बाहेकको राजनीतिक नेताले भन्नु भयो–यो काँग्रेसको कोटाबाट उहाँलाई नियुक्त गरेको हो । प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै लेनदेन भएको छैन । अव महाअभियोग वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरु, बारका अध्यक्षजीहरु, सर्वोच्च बारका अध्यक्षजीहरु, तपाईहरुको महाअभियोग दर्ता हुन्छ कसरी ? दर्तै हुँदैन महाअभियोग । भनिराख्नु भएको छ त–श्रीमान चोलेन्द्रजीको कुनै गल्ती छैन । उहाँले त काँग्रेसको मान्छे पो । काँग्रेसको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छे, आफ्नो कार्यकर्ता नियुक्त ग¥यो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री त्यहीँ भनिरहनु भएको छ–चोलेन्द्र शमशेरजीले त होईन । त्यो त हाम्रो कार्यकर्ता, हामीले नियुक्त गरेको । उहाँले किन राजीनामा गर्नु भयो फेरी ।उहाँले किन राजीनामा गर्नु भयो, थिएन भने त । तसर्थ, म चाहन्छु–साँच्चै न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, न्यायिक मर्यादासहितको स्वच्छ न्यायालय बनाऔं । हामी सबै मिलेर । पहिलो कुरा तपाईहरु मनदेखि ।’

अदालतसँग कुनै लेनदेन गरेको छैन

अध्यक्ष ओलीले आफूले अदालतसँग कुनै लेनदेन नगरेको पनि बताए । उनले न्यायालयको सुधारका लागि मनैदेखि लाग्न पनि आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे । उनले एकापक्षीय ढंगले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दैमा न्यायालयमा सुधार नआउने दावी समेत गरे । अध्यक्ष ओलीले भने, ‘मैले कसैले डिफेन्स गर्नु पनि छैन, विरोध गर्नुपनि छैन । म कुनै व्यक्तिको लागि जीवन समर्पण गरेर आएको मान्छे पनि होईन । मलाई केही लिनुदिनु छैन । तर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता हुनुप¥यो । न्यायिक मान्यता हुनु प¥यो । कुनकुन बस्तुका कस्ताकस्ता लेनदेन भए ? अहिलेको रिफ्लेक्सन पाँच दलीय गठबन्धनको लिगल रिफ्लेक्शन हो । म संक्षिप्तमा भन्न चाहन्छु– न्यायालयलाई तत्काल सच्याएर लैजाने सम्भावना पनि मैले देखिरहेको छैन । किनभने यसलाई सच्याएर लैजान तपाईहामी कति तयार छौं त ? चोलेन्द्र शमशरेले राजीनामा दिँदैमा वा महाअभियोग लगाउँदैमा त्यो सच्याउने कुराको सुरुवात भए त ठिकै हुन्थ्यो । तर त्यो त सच्याउने कुराको सुरुवात होईन ।’

अध्यक्ष ओलीले आफू अदालतको विषयलाई लिएर कुनै पनि व्यक्तिको बचाऊमा नलाग्ने स्पष्ट पारे ।